SUPREME COURT

उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के मद्देनजर एफएचआरएआई कानूनी विकल्प तलाश रहा है।

SIAM ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल से पाबंदी लगाए जाने के बाद ऑटो मोबाइल कंपनियों को 1,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

दिल्ली की एक अदालत ने रीयल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के प्रवर्तक अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

कोर्ट ने सहारा से कहा कि यदि वह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 17 अप्रैल तक 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उसकी पुणे की एंबे वैली की नीलामी की जाएगी।

हाइवे किनारे चल रही शराब की दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1 अप्रैल से लागू होने के बाद अमूल इंडिया ने इन दुकानों को मिल्‍क बार खोलने का विकल्‍प दिया है।

चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुए मंजूरी दी थी। विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुए एफआईपीबी पर मंजूरी मांगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के पास शराब की बिक्री के संदर्भ में पर्यटन मंत्रालय बीच का रास्ता खोजने के लिए कानूनी उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा।

भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक और दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है।

टू-व्‍हीलर प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्‍कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने BS-III मॉडल पर 12,500 रुपए तक का डिस्‍काउंट देने की घोषणा की है।

SC ने 1 अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे कंपनियों को 20-30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक अप्रैल, 2017 से BS-III वाहन मानक वाले वाहन भारत में नहीं बेचे जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला दो आवासीय इमारतें एमेराल्ड टावर्स यदि बिना उचित मंजूरी के बनाई गईं हैं तो इन्हें ढहा दिया जाएगा।

ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीएस-तीन उत्सर्जन मानक वाले मौजूदा दोपहिया और चार पहिया वाहनों को बीएस-चार के अनुरूप बदलना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने वाहन कंपनियों से सरकार द्वारा प्रदूषण पर अंकुश के लिए किए जा रहे उपायों में BS-III वाले वाहनों की बिक्री के जरिए अड़चन नहीं बनने को कहा है।

सरकार ने मोबाइल नंबर के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल नबंर्स को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य होगा।

पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाओं पर Sc ने सख्त होते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों न इन सुविधाओं को खत्म कर दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा है कि यदि 17 अप्रैल तक सेबी के पास 5,092.64 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उसकी Aamby Valley City को नीलाम कर दिया जाएगा।

SC ने केन्द्र सरकार और RBI से दो हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब देने को कहा है। SC ने पूछा कि सभी को पुराने नोट बदलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई

शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपए का एक बार में कर्ज चुकाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।