सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने वाहन कंपनियों से सरकार द्वारा प्रदूषण पर अंकुश के लिए किए जा रहे उपायों में BS-III वाले वाहनों की बिक्री के जरिए अड़चन नहीं बनने को कहा है।
सरकार ने मोबाइल नंबर के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल नबंर्स को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य होगा।
पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाओं पर Sc ने सख्त होते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों न इन सुविधाओं को खत्म कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा है कि यदि 17 अप्रैल तक सेबी के पास 5,092.64 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उसकी Aamby Valley City को नीलाम कर दिया जाएगा।
SC ने केन्द्र सरकार और RBI से दो हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब देने को कहा है। SC ने पूछा कि सभी को पुराने नोट बदलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई
शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपए का एक बार में कर्ज चुकाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने माल्या से पूछा कि क्या उसने ईमानदारी से अपनी संपत्ति का खुलासा किया है।
उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में दोषी बिल्डर गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अंसल की पुनर्विचार याचिका को खारीज दर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और RBI से यह बताने को कहा है कि वादे के अनुरूप क्यों लोगों को 31 मार्च तक पुराने नोट जमा करने की अनुमति नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा Black Money पर नियुक्त विशेष जांच दल के डिप्टी चेयरमैन जस्टिस अर्जित पसायत ने कहा कि अब तक 70,000 करोड़ रुपए के कालेधन का पता चला है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया कि अपने मुखिया सुब्रत रॉय की जमानत के लिए उसे 5092.6 करोड रूपए सात अप्रैल तक जमा कराने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसके खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले और इनमें शामिल राशि का ब्योरा देने को कहा है।
बाजार नियामक SEBI ने PACL की उस संपत्ति का सौदा नहीं करने की सलाह दी है जहां इस समूह और उसके प्रवर्तकों के हित जुड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
भारत में कर्ज लेकर ना चुकाने का मामला आए दिन सुनने को मिलता है। बड़े कर्जदार तो देश छोड़कर भाग जाते हैं लेकिन चीन अब ऐसा करने से पहले लोग सौ बार सोचेंगे।
केंद्र की मोदी सरकार नई योजना लाने जा रही है। इसके तहत प्रीपेड सिम ग्राहकों को रिचार्ज कराते वक्त अपनी अपनी पहचान (ID) साबित करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 14,799 करोड़ रुपए बकाया मामले में सहारा समूह की पुणे स्थित एंबी वैली टाउनशिप को सोमवार को कुर्क करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की कारगर व्यवस्था एक साल के भीतर शुरू की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यो में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करना स्थगित करने हेतु दायर याचिका खारिज कर दी।
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