मनोज सिन्हा ने मोबाइल टॉवरों से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर चिंता को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि खतरा जैसी कोई बात सामने नहीं आई है।
ईडी ने कहा है कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चिदंबरम की भूमिका सहित एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रही है।
निवेशकर्ताओं को जमा रकम लौटा पाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे स्थित एम्बी वैली को नीलामी करने का आदेश दिया हैं।
मेटल रिसाइक्लिंग पॉलिसी आने के बाद लोग अपनी पुरानी कारों और फ्रिज जैसे उत्पादों को पहले से तय कीमत पर स्क्रैप डीलरों को बेच सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने BS-III उत्सर्जन मानक वाहने वाहनों को हटाने संबंधी सवालों पर कोई निश्चित जवाब नहीं देने के लिए प्रमुख वाहन कंपनियों की आलोचना की है।
सरकार ने निर्यात संवर्द्धन पहल टार्गेट प्लस स्कीम (TPS) के तहत 2,700 करोड़ रुपए के निर्यातक दावों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस बात पर फैसला देगा कि बंद हो चुके पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलवाने का मौका नागरिकों को मिलना चाहिए कि नहीं।
उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के मद्देनजर एफएचआरएआई कानूनी विकल्प तलाश रहा है।
SIAM ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल से पाबंदी लगाए जाने के बाद ऑटो मोबाइल कंपनियों को 1,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
दिल्ली की एक अदालत ने रीयल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के प्रवर्तक अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
कोर्ट ने सहारा से कहा कि यदि वह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 17 अप्रैल तक 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उसकी पुणे की एंबे वैली की नीलामी की जाएगी।
हाइवे किनारे चल रही शराब की दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1 अप्रैल से लागू होने के बाद अमूल इंडिया ने इन दुकानों को मिल्क बार खोलने का विकल्प दिया है।
चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुए मंजूरी दी थी। विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुए एफआईपीबी पर मंजूरी मांगी।
राष्ट्रीय राजमार्गों के पास शराब की बिक्री के संदर्भ में पर्यटन मंत्रालय बीच का रास्ता खोजने के लिए कानूनी उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा।
भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक और दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है।
टू-व्हीलर प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने BS-III मॉडल पर 12,500 रुपए तक का डिस्काउंट देने की घोषणा की है।
SC ने 1 अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे कंपनियों को 20-30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक अप्रैल, 2017 से BS-III वाहन मानक वाले वाहन भारत में नहीं बेचे जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला दो आवासीय इमारतें एमेराल्ड टावर्स यदि बिना उचित मंजूरी के बनाई गईं हैं तो इन्हें ढहा दिया जाएगा।
ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीएस-तीन उत्सर्जन मानक वाले मौजूदा दोपहिया और चार पहिया वाहनों को बीएस-चार के अनुरूप बदलना संभव नहीं है।
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