TAX

कर संबंधी मुकदमों का बोझ कम करने के प्रयास में सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में क्रमश: 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और एक करोड़ रुपए से कम के मुकदमों की अपील दायर नहीं करेगी।

माल एवं सेवा करhttps://www.khabarindiatv.com/topic/gst-council (जीएसटी) परिषद अपनी आगामी बैठक में कुछ वस्तुओं पर टैक्‍स की दर घटा सकती है। ज्यादातर ऐसी वस्तुओं पर दर में कटौती की जा सकती है

Karnataka Budget 2018: कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया है और बजट में की गई एक घोषणा ने सबको हैरान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को 2 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, उनके इस प्रस्ताव के बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी होने वाली है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता।

जीएसटी जांच शाखा ने दो महीने में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी पकड़ी है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि कर भुगतान में बड़ा योगदान इकाईयों के एक छोटे से वर्ग का ही है।

ईरान ने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के एक कदम उठाते हुए उन वस्तुओं की एक सूची जारी की है, जिनका आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की संभावना को सोमवार को एक तरह से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का कोई भी कदम नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे अपने हिस्से के करों का ‘ईमानदारी’ से भुगतान करें, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों पर राजस्व के स्रोत के रूप में निर्भरता कम हो सके।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत इकाइयां जीएसटी पहचान संख्या (GSTN) में पंजीकृत ईमेल तथा मोबाइल नंबर बदलने के लिए वैध दस्तावेजों के साथ अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के कर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

वित्‍त मंत्रालय ने आज यह बताया कि मई में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्‍व संग्रह 94,016 करोड़ रुपए रहा। मई में राजस्‍व संग्रह अप्रैल की तुलना में कम है। अप्रैल में रिकॉर्ड 1,03,458 करोड़ रुपए का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ था।

पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही खुदरा कीमतों को कम करने के स्थायी समाधान ढूंढ रही सरकार ओएनजीसी जैसे घरेलू तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित लाभ पर कर (Windfall Tax) लगा सकती है।

कार खरीदने के इच्छुक बहुत से लोग अपना कार खरीदने का फैसला टाल रहे हैं, क्योंकि वे यात्रा के लिए रेडियो कैब और मोबाइल एप से जुड़ी टैक्सी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और सस्ते विकल्प के रूप में देखते हैं।

देश में आयकरदाताओं की संख्‍या में इजाफा लाने के लिए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट कमर कस कर तैयार है। डिपार्टमेंट ने देश भर के 65 लाख ऐसे लोगों को अपने रडार पर लिया है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन तथा नोटबंदी से देश के 18 लाख नए लोग आयकर के दायरे में आए हैं।

अपने खातों में मिनिमम बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को बैंक एक सीमा तक फ्री ATM ट्रांजेक्शन की सुविधा देते हैं और साथ में चेकबुक और डेबिट कार्ड भी फ्री में देते हैं।

ऑटो और टैक्‍सी चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत को खत्‍म कर दिया गया है। अगर आपके सामान्‍य प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आप कानूनी तौर पर ऑटो या टैक्‍सी चला सकते हैं।

आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत ​आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।

देश में उभरते उद्यमियों को राहत पहुंचाने और स्‍टार्टअप्‍स ईकोसिस्‍टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज स्‍टार्टअप्‍स को इनकम टैक्‍स से छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने कुल निवेश के 10 करोड़ रुपए से अधिक न होने की स्थिति में टैक्‍स से छूट देने की आज मंजूरी दे दी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिहाज से भारत सबसे पंसदीदा गंतव्यों में से एक है और अगले पांच साल में देश में होने वाला वार्षिक विदेशी निवेश करीब 75 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है।

जॉन पॉलसन का नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में भी आता है, कुछ साल पहले तक वह अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में काफी ऊपर थे। जॉन पॉलसन को 17 अप्रैल तक फेडरल और स्‍टेट टैक्‍स के तौर पर लगभग 1 अरब डॉलर (लगभग 65 अरब रुपए) का भुगतान करना है।

ब्रिटेन वासियों को अब शीतल पेय (सॉफ्ट ड्रिंक) खरीदने के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि ब्रिटेन में ‘स्‍वीट टैक्‍स’ लागू हो चुका है। सरकार ने यह टैक्‍स मोटापा और चीनी से संबंधित अन्य बीमारियों को कम करने की योजना के तहत लगाया है।