TELECOM DEPARTMENT

दूरसंचार आयोग ने नेट निरपेक्षता पर ट्राई द्वारा दी गई सिफारिशों को आज अपनी मंजूरी दे दी। ये नियम सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर किसी सामग्री और सेवा के साथ किसी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाते हैं।

सरकार ने देश में ई-सिम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे अब यूजर्स को अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलने या नया कनेक्‍शन लेने पर नया सिम खरीदने की आवश्‍यकता नहीं होगी।

सरकार ने आज राष्ट्रीय डिजिटल कम्‍यूनिकेशन पॉलिसी-2018 नाम से नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पॉलिसी में वर्ष 2022 तक देश के टेलीकॉम क्षेत्र में 40 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।

दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले दौर के समय के बारे में विकल्प खुला रखा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग कोई राय बनाने से पहले दूरसंचार नियामक ट्राई की रिपोर्ट का इंतजार करेगा।

दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा। इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।

COAI विशिष्ट पहचान प्राधिकार (UIDAI) से मोबाइल ग्राहकों के सिम के आधार आधारित पुनर्सत्यापन की प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए और समय मांगा है

दूरसंचार विभाग ने कहा है कि नंबर को आधार से लिंक के लिए कंपनी के सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भी आसानी से फोन नंबर के साथ आधार से लिंक हो जाएगा

अधिसूचना में कहा गया किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान IMEI नंबर में जानबूझाकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है।

Huawei ने घोषणा की है कि वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि इनके 4G नेटवर्क को 5G टेक्‍नोलॉजी में अपग्रेड करने में मदद की जा सके।

टेलिकॉम विभाग एक ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिसके तहत अगर कोई व्‍यक्ति मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है।

BSNL ने चिंता जताई है कि दूरसंचार क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का दबाव मौजूदा वित्‍त वर्ष में उसके परफॉरमेंस पर पड़ सकता है।

दूरसंचार विभाग ने आज एक पोर्टल शुरू किया जो लोगों को इलाके में मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन और उससे जुड़े नियमों के अनुपालन की जानकारी देगा।

कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दिल्ली, मुंबई समेत कई स्थानों पर IVRS शुरू की है जिसके जरिए सरकार कॉल की गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया लेगी