पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने पर्ल ग्रुप की संपत्तियां जब्त करने और उन्हें बेचने की प्रक्रिया शुरू दी है ताकि इस चिटफंड कंपनी की कथित ठगी के शिकार लोगों के नुकसान की भरपाई की जा सके। मान ने यहां जारी एक बयान में कहा कि राज्य सरकार पंजाब के लोगों से लूटी गई एक-एक पाई को वसूलेगी।
राजस्व रिकार्ड में संपत्तियों की हुई रेड एंट्री
सीएम मान ने कहा कि विभिन्न जिलों में पर्ल ग्रुप की संपत्तियों की पहचान कर ली गयी है और उसे अधिग्रहीत करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गयी है। उन्होंने कहा, ‘‘राजस्व रिकार्ड में रेड एंट्री दर्ज की गयी हैं ताकि कोई भी उन संपत्तियों को खरीद या बेच नहीं सके।’’ पर्ल ग्रुप ने विभिन्न निवेश योजनाएं अवैध रूप से चलाकर पंजाब समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों को कथित रूप से ठगा था। सत्ता में आने से पहले मान ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि 'आप' सरकार बनने के बाद उन लोगों की मेहनत की गाढी कमाई चिटफंड कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर लौटायी जाएंगी जो पोंजी घोटाले के शिकार हुए हैं।
प्रक्रिया में रहेगी पूरी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस ग्रुप ने राज्य के लोगों को ठगा है जिसके लिए उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। मान ने कहा कि प्रक्रिया की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व रिकार्ड की पहले ही जांच की जा चुकी है और इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है ताकि सरकार इन संपत्तियों को कुर्क कर सके।
(रिपोर्ट- PTI)
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