Budget 2024: सरकार ने बजट से पहले मोबाइल यूजर्स को खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले मुख्य कंपोनेंट्स पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कई पार्ट्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को घटा दिया है। कस्टम ड्यूटी कम होने से मोबाइल फोन बनाने की लागत में कमी आएगी, जिसका फायदा एंड यूजर यानी आम जनता को हो सकता है।
केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा, "सीमा शुल्क कम करने से इंडस्ट्री और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में बहुत आवश्यक निश्चितता और स्पष्टता दिलाता है। मैं मोबाइल फोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में इस कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।"
मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट पर कस्टम ड्यूटी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ कंपोनेंट्स पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी या अन्य चार्ज को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा पहले जिन कंपोनेंट्स को "अन्य" कैटेगरी में रखा गया था, उनपर भी कस्टम ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है। वहीं, कुछ कंपोनेंट्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है।
इन कंपोनेंट पर घटा कस्टम ड्यूटी
- बैटरी कवर
- फ्रंट कवर
- मिडल कवर
- मेन लेंस
- बैक कवर
- GSM एंटिना
- PU केस
- सीलिंग गैसकेट
- सिम सॉकेट
- स्क्रू
- प्लास्टिक और मेटल से बने अन्य मैकेनिकल आइटम
सस्ते होंगे फोन!
सरकार द्वारा बजट कस्टम ड्यूटी कम करने से मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को अब पहले के मुकाबले कम इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा। इसका फायदा आम यूजर को भी दिया जा सकता है। हालांकि, फोन की कीमत कम करना पूरी तरह से इसे बनाने वाली कंपनी पर निर्भर होता है।
यह भी पढ़ें - Samsung के तीन सस्ते स्मार्टफोन जल्द होंगे लॉन्च, फीचर्स समेत कई जानकारियां हुई लीक
