AI को बढ़ावा देने के लिए UP सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अलग-अलग सेक्टर से 10 लाख लोगों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देगी। यूपी की योगी सरकार इसके तहत राज्य के 75 जिलों में हर महीने 1.5 लाख लोगों को एआई की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। इसके लिए यूपी सरकार की आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (CEC) को मुख्य एजेंसी बनाया गया है, जो इस एआई ट्रेनिंग वाली योजना को राज्य के हर जिले में लागू करेगी और उसे मॉनिटरिंग करने का काम करेगी।
सरकार ने इसके लिए बड़ी आईटी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इसमें Microsoft, Intel, HCL (गुवी), वाधवानी और 1M1B ने कार्पोरेट सोशल रिस्पॉनिसिबिलिटी (CSR) के तहत लोगों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा उठाया है।
यूपी सरकार की एआई ट्रेनिंग देने वाली योजना को तीन चरणों में अंजाम दिया जाएगा। इसमें पहले चरण में 3,500 से ज्यादा लोगों को दो महीने में एआई ट्रेनिंग दिया जाएगा। वहीं, दूसरे चरण में राज्य के सभी जिलों में ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम किया जाएगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा।
तीसरे और आखिरी चरण में मास्टर टीचर्स के माध्यम से हर महीने 1.5 लाख लोगों को एआई सिखाने का काम किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 4 से 6 महीने में 10 लाख लोगों को एआई में मास्टर किया जाएगा।
यूपी सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ मेहनती किसान, एनजीओ वर्कर्स, जनसेवा केंद्र और महिलाओं को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो इनमें शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि शामिल हैं। वहीं, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को भी एआई ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। सरकार एजुकेशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में एआई के इस्तेमाल पर जोर देने की तैयारी कर रही है।
यूपी सरकार की इस योजना के तहत लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए टेक्निकल कॉलेज, यूनिवर्सिटिज, स्किल सेंटर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कृषि विज्ञान केंद्रों को चुना गया है। इसमें एआई की बुनियादी बातें, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिस्ट्स के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों में एआई के उपयोग को सिखाया जाएगा। यही नहीं, सरकार अपनी इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कई और कंपनियों के साथ-साथ संस्थानों से मदद लेने की कोशिश कर रही है।
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