हैदराबाद में 400 एकड़ जमीन को लेकर बवाल, राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी ने किया दावा

छात्रों और अन्य समूहों के बढ़ते विरोध के बीच, तेलंगाना में पार्टी मामलों की प्रभारी एआईसीसी मीनाक्षी नटराजन ने राज्य सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी 400 एकड़ भूमि के बारे में सभी हितधारकों के साथ चर्चा करने को कहा है। शनिवार को हैदराबाद पहुंचीं मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि सरकार को जल्दीबाजी करने की बजाय छात्रों की आपत्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए।

मंत्रियों की समिति में उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू, जो यूओएच के पूर्व छात्र हैं, और राज्य के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं, जिन्हें यूओएच की कार्यकारी समिति, नागरिक समाज समूहों और अन्य लोगों के साथ चर्चा करने का काम सौंपा गया है। ।

लोगों से मिल सकती हैं नटराजन

एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया "उन्होंने (नटराजन) कहा कि सरकार को उनकी (छात्रों और अन्य लोगों की) आपत्तियों को भी सुनना चाहिए। और भूमि मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। हम सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और हमें धैर्यपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए।" इस मुद्दे पर नटराजन के कुछ नागरिक समाज समूहों से भी मिलने की उम्मीद है।

छात्रों को नहीं मिला निमंत्रण

कांग्रेस नेता ने कहा कि कांचा गचीबोवली की जमीन राज्य सरकार की है और मौजूदा सरकार ने अदालतों में लड़ाई लड़ी और इसे अपने पास रखा। यूओएच सूत्रों ने बताया कि कुछ छात्र समूह और विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी रविवार को नटराजन से मुलाकात कर सकते हैं। संपर्क किए जाने पर यूओएच छात्र संघ के अध्यक्ष उमेश अंबेडकर ने कहा कि मंत्रियों की समिति की ओर से बातचीत के लिए कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है। तेलंगाना सरकार की कांचा गचीबोवली में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 400 एकड़ जमीन विकसित करने की योजना ने यूओएच छात्र संघ के विरोध को जन्म दिया है। इस मामले की सुनवाई अब तेलंगाना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हो रही है। 

छात्रों का दावा- विश्वविद्यालय की है जमीन

आंदोलनकारी छात्रों का दावा है कि 400 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय की है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि जमीन उसके कब्जे में है और उसने कांचा गचीबोवली की जमीन के बदले यूओएच को अपने परिसर के पास लगभग बराबर जगह आवंटित की है। साइबराबाद पुलिस ने मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए तथा सार्वजनिक शांति में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए 4 अप्रैल को कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ भूमि वाले क्षेत्र में लोगों के प्रवेश पर 16 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया था। (इनपुट- पीटीआई भाषा)