तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जानें इसकी खास बातें

Telangana Assembly elections: तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म कर समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही  वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में रामलला के दर्शन कराने समेत कई वादे किये गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यह मोदी का गारंटी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तेलंगाना में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष चार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया।

हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं-शाह

अमित शाह ने कहा-हमने जो वादा किया है वो पूरा किया है हमेशा , वादों पर खरे भी रहे हैं और पूर्ण बहुमत मिलने पर वादा पूरा किया। काँग्रेस ने कभी भी कभी अलग राज्य का समर्थन नहीं दिया था और जब आनन फानन में विभाजन किया तो अप्राकृतिक तरीके से तेलंगाना दिया।

धर्म आधारित आरक्षण को खत्म करेंगे-शाह

उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण सिर्फ इस राज्य में है जो ग़ैरकानूनी है । हम इसे हटा कर पिछड़े वर्गों के आरक्षण को  बढ़ायेंगे । उन्होंने केसीआर पर तंज कसते हुए कहा कि जो तांत्रिक के सलाह पर चलते हों , अपनी पार्टी का नाम बदला हो वो राज्य कैसे अच्छे से चलाएंगे।

अमित शाह ने कहा, “बनने वाली बीजेपी सरकार तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए एक समिति का गठन करेगी जो छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करेगी।” घोषणापत्र में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को समेकित और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का वादा किया गया है। घोषणा-पत्र में कहा गया कि भाजपा, सत्ता संभालने पर, कालेस्वरम और धरणी घोटालों और मौजूदा बीआरएस सरकार द्वारा की गई अन्य वित्तीय अनियमितताओं सहित भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करेगी। 

पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का वादा

घोषणापत्र में बीजेपी शासित राज्यों के समान पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने का भी वादा किया गया है, इसके अलावा उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना चार रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। घोषणापत्र में कहा गया है कि मौजूदा धरणी, जो बीआरएस सरकार द्वारा लाया गया एक एकीकृत भूमि प्रशासन पोर्टल है, को एक पुख्ता “मी भूमि” प्रणाली से बदल दिया जाएगा। धान पर 3,100 रुपये की पेशकश के अलावा, घोषणापत्र में छोटे और सीमांत किसानों को बीज और उर्वरक खरीदने में सक्षम बनाने के लिए ‘इनपुट’ सहायता के रूप में 2,500 रुपये प्रदान करने का वादा किया गया है। कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे और जन्म के समय लड़कियों को 2 लाख रुपये की सावधि जमा दी जाएगी, जिसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भुनाया जा सकेगा। (इनपुट-एजेंसी)