हैदराबाद: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 3.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बुधवार को पेश हुए इस बजट में कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य विधानसभा में वित्तीय दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि बजट में 2,26,982 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 36,504 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का अनुमान है। राज्य सरकार ने कृषि विभाग के लिए 24,439 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है।
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‘3,04,965 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित कर रहा हूं’
विक्रमार्क ने कहा, ‘मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3,04,965 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित कर रहा हूं, जिसमें राजस्व व्यय 2,26,982 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये होगा।’ कृषि विभाग के लिए प्रस्तावित बजट में रायथु भरोसा योजना भी शामिल है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को निवेश सहायता के रूप में प्रति वर्ष 12,000 रुपये प्रति एकड़ और किसानों से खरीदे गए उत्तम किस्म के धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 31,605 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि शिक्षा विभाग को 23,108 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सिंचाई विभाग के लिए 23,373 करोड़ रुपये प्रस्तावित
बजट में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मद में क्रमशः 40,232 करोड़ रुपये और 17,169 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विक्रमार्क ने कहा, ‘धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से प्रेरित होकर कांग्रेस सरकार ने समाज के सभी वर्गों को संसाधनों के समान वितरण तथा असमानताओं से मुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह बजट तैयार किया है।’ उन्होंने कहा कि अगले दशक के लिए वर्तमान 200 अरब अमेरिकी डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर की बनाने की परिकल्पना की गई है। विक्रमार्क ने बताया कि बजट में सिंचाई विभाग के लिए 23,373 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए, जबकि गृह विभाग के लिए 10,188 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
KTR ने रेवंत सरकार के बजट पर दी प्रतिक्रिया
BRS नेता KTR ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री को सरकार चलाना नहीं आ रहा है, वरना हमारी सरकार ने जिस तरह का विकास किया था, उसे आगे बढ़ाना तो दूर, वे उसे संभाल तक नहीं पा रहे हैं। किसानों की हालत खराब हो गई है और किसान आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 100 दिनों में 6 गारंटियाँ और 420 वादे पूरे करने की बात करने वाले रेवंत रेड्डी ने 500 दिन गुज़र जाने के बावजूद भी 5 रुपये तक नहीं दिए, जबकि महिलाओं के खातों में हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। जैसे तिरुपति में लोग सब कुछ गोविंदा के भरोसे छोड़कर गोविंदा-गोविंदा कह देते हैं, वैसे ही रेवंत सरकार ने इस बजट को 'गोविंदा' कहकर छोड़ दिया है।' (भाषा से इनपुट्स के साथ)
