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तेलंगाना में गणतंत्र दिवस पर शुरू हुईं 4 बड़ी योजनाएं, किसान-मजदूर और बेघरों को मिलेगा लाभ

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Jan 26, 2025 05:53 pm IST,  Updated : Jan 26, 2025 05:53 pm IST

तेलंगाना में किसानों को हर साल 12000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही खेतिहर मजदूरों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। बेघर लोगों के लिए आवास योजना और गरीब परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।

Jishnu dev varma- India TV Hindi
गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जिष्णु देव वर्मा Image Source : X/AIR

गणतंत्र दिवस के मौके पर तेलंगाना में चार नई योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने रविवार को कहा "तेलंगाना सरकार भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पर काम कर रही है, जिसमें एक फ्यूचर सिटी का विकास भी शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।"

गणतंत्र दिवस के संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने 200 एकड़ में एक महत्वाकांक्षी एआई सिटी बनाने का भी फैसला किया है। यह सिटी चौथे शहर में बनाई जाएगी, जिसे हैदराबाद के बाहरी इलाके में विकसित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा "हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार टिकाऊ शहरी पारगमन सुनिश्चित करेगा, जबकि मुसी नदी कायाकल्प परियोजना एक और महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की राजधानी में नदी और उसके आसपास के इलाकों को फिर से जीवंत करना है, इसे एक जीवंत शहरी स्थान में बदलना है।" उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं सामूहिक रूप से शहर के सतत विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से लोगों को फायदा

विश्व आर्थिक मंच, दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य द्वारा किए गए समझौतों ने 1,78,950 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लाया है, जिससे आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और सतत विकास के केंद्र के रूप में तेलंगाना की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से 49,500 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और क्षेत्रीय रिंग रोड के निर्माण से कनेक्टिविटी और गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे "आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।"

चार नई योजनाएं शुरू

राज्यपाल ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और विकास पहलों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस पर 'रायथु भरोसा', 'इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा', नए पीडीएस राशन कार्ड जारी करना और 'इंदिरम्मा इंदु - आवास योजना' की चार योजनाएं शुरू की जा रही हैं। 

  • 'रायथु भरोसा' के तहत, किसानों को प्रति वर्ष कृषि योग्य भूमि के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी। 
  • इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा पहल के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक पात्र परिवार को कल्याण के दायरे में लाने के लिए नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • इंदिराम्मा इंदु - आवास योजना के तहत बेघर और पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

इस साल 4.5 लाख घर बनाने का लक्ष्य

सरकार ने 2024-2025 में 22,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 4,50,000 घर बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आवास योजना को प्राथमिकता के तौर पर महिलाओं तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक संबंध बनाए रखते हुए, तेलंगाना सरकार संविधान में निहित संघवाद की सच्ची भावना का उदाहरण पेश करती है। उन्होंने कहा कि राज्य की 'जनता की सरकार' तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि जन कवि एंडेसरी द्वारा लिखित प्रसिद्ध गीत 'जय जयहे तेलंगाना जननी जय केतनम' को राज्य का 'आधिकारिक गीत' घोषित किया गया है।

'तेलंगाना थल्ली' की प्रतिमा का अनावरण

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सचिवालय परिसर में 'तेलंगाना थल्ली' (मां तेलंगाना) की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक अवसरों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में "सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण" शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण साक्ष्य आधारित नीतियां तैयार करने के लिए एक मजबूत डेटाबेस प्रदान करता है। राज्यपाल ने राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी पहलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें दो लाख रुपये की फसल ऋण माफी, राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है। (इनपुट- पीटीआई)

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