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अंतरिम आदेश आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर आधारित होगा। ये याचिकाएं आधार को निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दायर की गई हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2018 को होगी।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर गुरुवार को करीब साढ़े तीन घंटों तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा है।

शीर्ष अदालत ने 7 दिसंबर को कहा था कि इस मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई अदालत की सांविधानिक पीठ करेगी। इस दौरान आधार को बैंक खातों और पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को प्रशासनिक आदेश से बढ़ा दिया गया है। लेकिन मोबाइल नंबर से आधार नंबर जोड़

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय-सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।

पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध’ है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है

बैंकों ने आश्वस्त किया है कि वे निर्धारित अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में दिसंबर के अंत तक आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्र खोल सकते हैं

आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है

मामला तब सामने आया जब कुछ एयरटेल उपभोक्ताओं के उपभोक्ताओं की एलपीजी गैस सब्सिडी एयरटेल के खोले हुए पेमेंट बैंक खाते में ट्रांस्फर हुई

प्रधानमंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्दी ही संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए आधार को जरूरी कर सकती है।

LIC ने सोशल मीडिया पर आ रहे इस तरह से संदेशों को लेकर अपने पॉलिसी होल्डर्स को आगाह किया है। उसने कहा कि कंपनी ने ऐसी कोई सुविधा शुरू नहीं की है

COAI विशिष्ट पहचान प्राधिकार (UIDAI) से मोबाइल ग्राहकों के सिम के आधार आधारित पुनर्सत्यापन की प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए और समय मांगा है

बता दें कि नवंबर महीने के अब सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं। लिहाजा पेंशनर्स को अगले 9 दिन के अंदर अपना सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। बैंक के मुताबिक उसके पास करीब 36 लाख पेंशन खाते हैं और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल भी हैं। SBI ने ट्विट के जरिए जानका

आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है

गलत सूचना देकर या किसी अन्य गलती से आपके पास दो आधार कार्ड है तो आप तुरंत सरकारी एजेंसियों को लौटा दें वरना कड़ी सजा मिल सकती है।

मोबाइल कंपनियों ने UIDAI को आश्वासन दिया है कि वे इस महीने के अंत तक ओटीपी आधारित सत्यापन की सुविधा शुरू कर देंगी

आधार को इंश्‍योरेंस पॉलिसीज के साथ लिंक करने के लिए पॉलिसी धारक आधार नंबर को टेक्स्ट मैसेज के जरिए या ऑनलाइन या ब्रांच में जाकर आधार लिंक करवा सकते हैं।

केंद्र सरकार ने आधार से मोबाइल नंबर लिंक करवाने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2018 तय की है। उच्चतम न्यायालय में दायर 113 पेज के एफिडेविट में केंद्र ने यह कहा है

आधार की वैधता को चुनौती देने वाले कई याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार ने 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से उनसे जोड

IRCTC ने यह सफाई भी दी है कि जिन एकाउंट्स के साथ आधार लिंक नहीं हुआ होगा वह पहले की तरह महीने में 6 टिकट बुक करने के हकदार होंगे

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 अक्तूबर को कहा था कि संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा और आधार से संबंधित मामले उसके समक्ष सुनवाई के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में आएंगे। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं और कई अन्य सेव