AAM AADMI PARTY

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कई विपक्षी दलों के एक साथ मिलकर I.N.D.I.A. नामक गठबंधन बनाया है। यह सभी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी।

I.N.D.I.A. अलायंस के दो प्रमुख घटक दलों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर तकरार शुरू हो गई है।

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को संसद परिसर में एक कौआ चोंच मारकर भाग गया। इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

राजनीतिक पार्टियों की बैठक में भोज देने का चलन है। इसी क्रम में आज आप सांसद द्वारा दिए गए रात्रिभोज के कार्यक्रम में वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, राघव चड्ढा, संत बलबीर सिंह सीचेवाल, सुशील कुमार रिंकू, अशोक मित्तल, मनीष तिवारी, राजीव प्रताप रूडी समेत कई अन्य नेतागण शामिल हुए।

पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जाने के सख्त खिलाफ है। इस बीच, पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के मत के खिलाफ जाकर दिल्ली अध्यादेश पर 'आप' के समर्थन में बयान दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली अगली एकता बैठक में भाग लेने के लिए शीर्ष विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। इससे पहले माना जा रहा था कि आप इस बैठक से बाहर रह सकती है।

Delhi Flood News Update: आज दिल्ली के एलजी और सीएम आईटीओ पहुंचे.. हालात का जायजा लिया.. लेकिन जब एलजी और सीएम साथ दिखे तो सियासत भी तेज हो गई है.. केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी से अफसरों की शिकायत कर दी..

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज दिल्ली के अंदर बिना बारिश के जो बाढ़ आई है, यह एक प्रायोजित की हुई आपदा है। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस बात को हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं।

भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की निष्क्रियता और “चुप्पी’’ का मतलब है कि वह पक्षपात कर रहा है और इसके कुछ गुप्त उद्देश्य हैं।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 400 विशेषज्ञों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इस फैसले से उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है।

PM Modi On UCC: पएक देश में एक प्रधानमंत्री ही होगा। फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक उसी तरह. एक देश में एक कानून ही चलेगा। किसी एक धर्म की नहीं चलेगी। मोदी ने कल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की और आज प्रधानमंत्री के दुश्मनों ने उसे डिवाइडिंग सिविल कोड कहकर फैलाना शुरु कर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की सिफारिश पर सीएम आवास में हुए मरम्मत पर हुए खर्च के सीएजी ऑडिट का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र के अध्यादेश के बाद अब एक और बड़ी चुनौती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने मुंह बाए खड़ी है।

Muqabla: विपक्षी एकता की पहली बड़ी बैठक में ही पेंच फंसता दिख रहा है. आम आदमी पार्टी ने शर्त रखी है कि केंद्र सरकार के ट्रांसफर-पोस्टिंग अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लीयर करे, केजरीवाल का पूरा लवाजमा पटना पहुंच चुका है. मगर केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे या नहीं इस पर सवाल खड़ा हो गया है.

आम आदमी पार्टी ने वशराम सगाथिया पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उन्हें निष्कासित कर दिया था।

आज सबसे बड़ा टकराव दिखा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी औऱ राहुल गांधी की कांग्रेस के बीच आज कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और पंजाब में कोई समझौता नहीं करेगी.

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर तंज कसा है और साथ ही खुला ऑफर भी दिया है। आप नेता ने कहा कि आप दिल्ली-पंजाब से चुनाव ना लड़ें तो हम भी एमपी-राजस्थान से चुनाव नहीं लड़ेंगे।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल सरकार अपने कोविड योद्धाओं के परिवारों की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरों की जान बंचाने के लिए खुद को कुर्बान करने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों को केजरीवाल सरकार आर्थिक मदद दे रही है,

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर 12 साल बाद रामलीला मैदान से हुंकार भरेंगे। 'आप' की ओर से यह महारैली केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आयोजित की जा रही है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मायूसी मिली है लेकिन इस बीच जालंधर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है।

दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा।