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दिल्ली के मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया आज भी पूरी नहीं हो सकी. एक बार फिर सदन की तीसरी बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई. आप और भाजपा के बीच हंगामा के चलते पहले भी दो बार मेयर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी.

केंद्रीय बजट 2023 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र यानी MSSC स्कीम की घोषणा की गई है। इसका लाभ कौन ले सकते हैं, और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इसे जानना बहुत जरूरी है। इस स्कीम के तहत हर साल टैक्स में भी बहुत ही आसानी से छूट ले सकते हैं।

बजट के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर कल भरभरा कर गिर गए। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर में 10 फीसदी तक गिरावट आई।

Leave Encashment: यह बजट मिडिल क्लास वालों के लिए एक अमृत बजट है। सरकार ने 7 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसकी मांग काफी समय से थी। एक काम और बजट में हुआ है, जिसके बारे में पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। उसका फायदा सभी प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा।

बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हंगामे के बाद 6 जनवरी और 24 जनवरी को दो पिछली बैठकों को बिना कवायद के स्थगित कर दिए जाने के बाद राजधानी शहर में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना बाकी है।

देश का आम बजट जल्द ही आने वाला है, जहां लोग अलग अलग जगहों पर टैक्स में वित्तमंत्री द्वारा राहत चाहते हैं। वहीं बात अगर निवेशकों की करें तो वह Capital Gain Tax में बदलाव की उम्मीद बजट- 2023 में कर रहे हैं।

बजट को आने में कुछ ही दिन शेष हैं, वहीं बजट में हमें कई ऐसी टर्म्स मिलती हैं, जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। वहीं आज हम आपको बजट से जुड़े अलाउंस और रीइंबर्समेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

आम बजट पहले लाल रंग के ब्रीफकेस में लाया जाता था। यह परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की थी। मोदी सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और वित्त मंत्री एक लाल रंग के कपड़े में लिपटे बही खाते या टैबलेट में बजट लेकर आने लगे।

1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले सरकारी कर्मचारी DA में बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। 7वें पे कमिशन लागू होने के बाद लोगों की सैलरी बढ़ी थी। फिटमेंट फैक्टर में लगभग 3.7 फीसदी तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इससे बेसिक सैलेरी 18000 से बढ़कर 26000 रुपये तक हो सकती है।

Budget 2023: संसद के बजट सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक इशारा करते हुए बजट की दिशा जरूर बता दी। आइए जाने हैं कि आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा और इसमें आपके लिए कौन सी बातें छिपी हैं ।

वित्तमंत्री यूं तो 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, लेकिन इस बीच उनके कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग को राहत देने के संकेत दिए हैं।

फिलहाल वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 95 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले 115 देश डिजिटल मुद्रा की संभावना टटोल रहे हैं। करीब 60 देश इस मामले में काफी आगे बढ़ चुके हैं।

सर्वे में पाया गया कि उपभोक्ता आयकर को लेकर नीतिगत बदलावों की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। यह सर्वेक्षण 12 भारतीय शहरों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इंदौर, पटना, जयपुर और लखनऊ) में 21-55 वर्ष आयुवर्ग के लेागों के बीच 15 दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 के बीच किया गया।

बीमा योजनाओं पर खर्च की गई राशि पर कर कटौती की अनुमति देने के लिए बजट में एक विशेष नई धारा शुरू की जानी चाहिए। आइए बजट में सरकार द्वारा किए जा रहे टैक्स से संबंधित कुछ प्रावधानो पर नजर डालते हैं।

टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन (Balwant Jain) ने इंडिया टीवी को बताया कि महंगाई को देखते हुए बजट में आम आदमी के लिए बचत बढ़ाने के उपाय पर जोर देने की जरूरत है।

AAP देश की राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटी है, और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने का उसका ऐलान इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

दिल्ली के नगर निगम मुख्यालय में आज फिर से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। तीन हफ्ते पहले नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली बैठक एल्डरमेन की शपथ को लेकर गरमागरम बहस के कारण स्थगित कर दी गई थी।

24 जून 2022 को समाप्त सप्ताह में पेट्रोल पर 17.4 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 27.7 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड नुकसान के बाद, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) में पेट्रोल की बिक्री पर 10 रुपये प्रति लीटर की दर से मुनाफा हुआ।

2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण इस बार उम्मीद है कि सरकार नौकरीपेशा को बड़ी खुशखबरी देगी।

सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, इस बीच उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को राहत देगी।