उन्होंने बैठक के सत्र ‘स्थिरता के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में अनुसंधान’ को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कृषि अनुसंधान ने देश को खाद्यान्न आयातक से, निर्यातक के रूप में बदलने में प्रमुख भूमिका निभाई हैं।
‘‘बंटवारे के कारण गांवों में जमीन की जोत छोटी हो रही है। देश के 80 प्रतिशत किसानों के पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ’’
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना को लेकर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है। कोरोना की तीसरी लहर और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। कोविड से लड़ाई के लिए हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए 23 हजार 123 करोड़ रुपए का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज की घोषणा की गई है।
देश के किसानों को ये खबर मुश्किल में डाल सकती है। अब गुड़ उत्पादन से हुई आय को कृषि संबंधी गतिविधि नहीं माना जाएगा।
सरकार कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिये तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानून के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत के लिए तैयार।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है और उद्यमियों से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की अपील की है।
पूसा कृषि विज्ञान मेले के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में कोई सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कानून बनाने की गलती नहीं कर सकती
अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान के लिए वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले साल से राज्य में अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 5.63 प्रतिशत अधिक यानी 1,31,531 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है और इसका आधा हिस्सा प्रधानमंत्री-किसान योजना पर खर्च किया जाएगा।
इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार खेती को आधुनिक बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में उसके प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।
चर्चा के दौरान, हमने कहा कि सरकार एक या डेढ़ साल के लिए कृषि कानूनों को रोके रखने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि किसान यूनियनों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि वे कल इस पर विचार करेंगे और 22 जनवरी को अपना फैसला सुनाएंगे: केंद्रीय कृषि मंत्री एनएस तोमर
कड़ी सुरक्षा के बीच, हजारों किसानों ने गुरुवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन स्थलों - सिंघू, टिकरी और गाजीपुर की सीमाओं से अपना ट्रैक्टर-मार्च शुरू किया।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों के साथ कल होने वाली बैठक को लेकर कहा कि हम आशावान हैं कि बैठक में सफलता मिलेगी और हम एक समाधान तक पहुंच सकेंगे.
राहुल गांधी को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, देश का तो सवाल ही नहीं उठता। आज जब वे राष्ट्रपति को विरोध व्यक्त करने गए तब कांग्रेस से कोई भी नेता किसानों से हस्ताक्षर करवाने नहीं आया और न किसानों ने हस्ताक्षर किए: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर की किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ कृषि भवन में बैठक हुई।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 10 किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में तमिलनाड़ु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। इन 10 किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार के कृषि बिल का समर्थन किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि कृषि कानून के बारे में जागरूकता के लिए देश के 700 जिलों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल का आयोजन किया जाएगा
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज यानी रविवार को किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी दरअसल गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि, 'देश के किसान इस कानून के पक्ष में है।'
विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे से पांचवें राउंड की बैठक शुरू हुई। करीब ढाई घंटे बाद लंच ब्रेक हुआ। किसानों ने फिर से सरकारी खाना ठुकराते हुए अपना खाना मंगाकर फर्श पर बैठकर खाया।
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