ज्वैलर्स की हड़ताल के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये तैयार है कि छोटे ज्वैलर्स को परेशान नहीं किया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन करेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अपना तीसरा चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के समक्ष कृषि क्षेत्र और उद्योग जगत की जरूरतों के बीच संतुलन बैठाने की कड़ी चुनौती होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में गतिरोध पैदा करने के लिए कांग्रेस पर फिर हमला बोला। कहा कि कुछ लोग जीएसटी को पारित नहीं होने देना चाहते हैं।
वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज विश्वास व्यक्त किया कि वस्तु एवं सेवाकर (GST ) विधेयक संसद के आगामी सत्र में पारित हो जायेगा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि जीएसटी विधेयक में देरी दूसरे कारणों की वजह से कराई जा रही है।
सरकार ने रक्षा, पेंशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आने वाले खर्च की पूर्ति के लिये आज 56,256.32 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगों पर संसद की मंजूरी मांगी है।
वित्त मंत्रालय ने पांच ऐसे सरकारी बैंकों की पहचान की है, जिन्हें अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट (NPA) को कम करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
अरुण जेटली ने सोमवार को कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स से निपटने के लिए बैंकों के पास पूरा अधिकार और स्वायत्तता है।
कॉरपोरेट टैक्स की दर अगले चार साल में 25 फीसदी करने के लिए वित्त मंत्रालय ने विभिन्न टैक्स छूटों को समाप्त करने का एक रोडमैप पेश किया है।
सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी वृद्धि करने की सिफारिश की है।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश के लिए गठित सातवां वेतन आयोग 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा।
GST को लागू करने के लिए सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए विपक्ष को राजी करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
अरुण जेटली ने कहा कि बिहार में एनडीए की हार का आर्थिक रफ्तार पर कोई असर नहीं होगा। "मैं बिहार की हार को अर्थव्यवस्था के लिए झटका नहीं मानता”।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को बाजार अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना चाहिए और सब्सिडी अस्तित्व का मूल आधार नहीं होना चाहिए।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश के जरिये 69,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार अभी तक केवल 12,600 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है।
वित्त मंत्रालय ने थैलेसीमिया, कैंसर, एड्स और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए खर्च हुई राशि पर टैक्स लाभ लेने के नियमों को आसान बना दिया है।
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