नयी दिल्ली। सरकार ने रक्षा, पेंशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आने वाले खर्च की पूर्ति के लिये आज 56,256.32 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगों पर संसद की मंजूरी मांगी है। वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज इन मांगों को संसद के पटल पर रखा। इसमें कहा गया है कि इसमें से केवल 18,195.4 करोड़ रुपए अतिरिक्त नकद खर्च करने होंगे। शेष 38,059.78 करोड़ रुपए की राशि का प्रबंध विभागों और मंत्रालयों में बचत, बढी हुई प्राप्तियों और वसूलियों से कर लिया जाएगा।
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ओआरओपी से बढ़ा सरकार का खर्च
अनुपूरक अनुदान मांगों में 5,735.4 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान पेंशन पर राहत राशि बढ़ने और सेवानिवृत सैनिकों की पेंशन वृद्धि के खर्च को पूरा करने के लिये प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के विमान के रखरखाव पर बकाये के निपटान, केन्द्रीय मंत्रियों की यात्राओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के खुफिया सेवा के बकाया खर्चों को पूरा करने के लिये 196.28 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है।
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स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2100 करोड़ रुपए
अनुपूरक अनुदान मांगों में 2,169 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिये, 3,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और 2,500 करोड़ रुपए सिंचाई योजनाओं के लिये मांगे गये हैं। जेटली ने 952 करोड़ रुपए फार्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के लिये 952 करोड़ रुपए और आईटीआई लिमिटेड को वित्तीय राहत के लिये 344 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं।
