ARUN JAITELY

आयकर वसूली के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ माह में प्रत्यक्ष कर वसूली 18.2 प्रतिशत बढ़कर 6.56 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमटीएएल) ने चिकित्सा उपकरण शोध एवं विकास (आरएंडडी) केंद्रों को

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए क्योंकि करदाता उन्हें चलाने के लिए त्याग कर रहे हैं।

सरकार ने प्रमुख वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आज कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का रुख सकारात्मक है और वित्‍त वर्ष 2019-20 में आर्थिक विकास दर 7.4 प्रतिशत होने के आसार हैं।

उद्योग संगठन फिक्की ने बजट में कॉरपोरेट टैक्स को मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 28 प्रतिशत करने की मांग की है।

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर भी अब जल्‍द ही वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आ सकता है।

बजट में Finance bill, Fiscal deficit, Balance of payments और Current account deficit ऐसे कुछ शब्द हैं, जिनका मतलब हर किसी को समझ नहीं आता।

चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने और काले धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज नए इलेक्‍टोरल बांड (चुनावी बांड) की रूपरेखा जारी की।

सरकार ने बिटॉइन और दूसरी आभाषीय करेंसी पर कहा था कि इनमें किया गया निवेश कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि बिटकॉइन एक तरह की पॉन्जी स्कीम है

लोकसभा ने लग्‍जरी वाहनों पर जीएसटी सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की मंजूरी देने वाले एक बिल को पास कर दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथित बयान को लेकर शीतकालीन सत्र के प्रारंभ से ही राज्यसभा में जारी गतिरोध आज सदन के नेता अरूण जेटली के बयान के बाद दूर हो गया।

सरकार आगामी आम बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली राशि में अच्‍छीखासी वृद्धि कर सकती है। वित्‍त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 2019 के आम चुनाव से पहले सरकार अपना राजनीतिक समर्थन मजबूत करना चाहती है।

गुजरात के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक अपने नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए 22 दिसंबर को गांधीनगर में मुलाकात कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसपर सभी राज्यों की सर्वसम्मति का इंतजार कर रही है और उम्मीद है कि राज्य इसपर जल्द सहमत हो जाएंगे

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता में शनिवार को हुई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 24वीं बैठक में उत्‍पादों के इंटर स्‍टेट मूवमेंट के लिए एक फरवरी से ई-वे बिल को अनिवार्य किए जाने की मंजूरी दे दी गई है।

करीब चार लाख लोग जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रहण में 95 फीसदी का योगदान कर रहे हैं, जबकि जीएसटी के तहत पंजीकृत 35 फीसदी लोग जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वे कर नहीं देते हैं।

सरकार द्वारा प्रस्तावित चुनावी बांड की वैध अवधि को 15 दिन रखा जा सकता है। कम अवधि के लिए जारी करने से बांड के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

सरकार की ओर से प्रस्तावित कानून के एक मसौदे लेकर कुछ जमाकर्ताओं की चिंता को दूर करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सोमवार को कहा कि सरकार वित्तीय संस्थानों में आम लोगों की जमा राशि की पूरी तरह रक्षा करेगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में एवरेज ग्रोथ डबल डिजिट में रही जो कि औसतन 10 फीसदी है।

आम बजट से पहले वित्त सचिव हसमुख अधिया ने अमेरिका में प्रस्तावित बड़े कर सुधारों के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार मांगे हैं।