ARVIND KEJRIWAL

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने शीला दीक्षित से जुड़ा हुआ किस्सा सुनाते हुए अरविन्द केजरीवाल को सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि इस मसले का हल अधिकारियों के साथ बातचीत करके ही निकाला जा सकता है।

अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश और तेजस्वी ने केंद्र सरकार के खिलाफ और केजरीवाल के साथ होने का संदेश दिया।

Opposition Vs PM Modi: इस समय बिहार(Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार(CM Nitish Kumar) और दिल्ली(Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) के बीच मुलाकात चल रही है। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव(Tejashwi Yadav) भी मौजूद है।

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल के स्वभाव में अराजकता आ गई है। जो शक्ति संविधान के तहत केंद्र के पास है उसी के तहत अध्यादेश लाया गया है।

Delhi Transfer-Posting: केन्द्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए तीन सदस्यों की अथॉरिटी बना दी है और उपराज्यपाल को इसका बॉस बना दिया है.

इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को उल्लेख किया गया है। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है।

कर्नाटक की बंपर जीत ने कांग्रेस के लिए केवल प्राण फूंकने वाली संजीवनी बूटी की काम ही नहीं किया बल्कि अब पार्टी 2024 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोगुने जोश से काम करने में भी जुट गई है।

राजधानी दिल्ली में महिलाओं को डीटीसी द्वारा संचालित बसों में यात्रा मुफ्त है। यात्रा के दौरान उन्हें एक पिंक कलर का टिकट दिया जाता है और उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा का ऐलान चार वर्ष पहले किया था।

कोर्ट ने विधायक पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 6,500 रुपये अभियोजन पक्ष द्वारा खर्च की गई कार्यवाही की लागत के रूप में जमा किए जाएंगे और शेष राशि पीड़ित संजीव कुमार को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही दिल्ली सरकार ने IAS आशीष मोरे का ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद से ही सचिव IAS आशीष सचिवालय नहीं आ रहे थे।

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की रिंग सेरेमनी की तस्वीर को केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए हुए दोनों को उनके नए सफर के लिए बधाई दी है।

दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच खींचतान पर CJI (भारत के मुख्य न्यायाधीश) चंद्रचूड़ ने क्या कहा। यह तब आता है जब शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता पर काबिज होने पर विचार कर रही है। दिल्ली के सीएम ने बार-बार आरोप लगाया है कि एलजी का कार्यालय दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्ष

केजरीवाल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है। अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है

दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है ये आज फाइनल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है

Delhi Govt vs Centre: दिल्ली सरकार को ट्रांसफर- पोस्टिंग का अधिकार-SC

दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला CJI डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा पढ़ा गया। फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कहा था कि ये फैसला सभी जजों की सहमित से लिया गया है।

Delhi Latest News: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला आज

इस मामले पर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहां की सरकार को पूर्ण राज्य की सरकार जैसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते लगातार विवाद की स्थिति बनाए रखना चाहती है।

केजरीवाल पंजाब में पार्टी को स्थापित करने में कामयाब रहे ऐसे में पार्टी को कर्नाटक में एक आक्रामक चुनाव अभियान चलाने की उम्मीद थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति ने कार्यकर्ताओं को निराश किया है।