आरबीआई की यह पहल न केवल चेक क्लियरिंग प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि ग्राहकों को भी तेज सेवा का अनुभव होगा। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति है।
दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने उपराज्यपाल को बैंकिंग, एनबीएफसी और गैस सप्लाई को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया था।
आरबीआई ने जारी एक सर्कुलर में कहा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए आसान और किफायती फाइनेंस की उपलब्धता सबसे अहम है।
अगर आपको बैंक से जुड़ा काम-काज है तो उसे पहले ही पूरा करने की कोशिश करें, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ सकता है।
दोनों सेक्टर के बैंकों के बीच उनकी शुद्ध ब्याज आय, अर्जित ब्याज और भुगतान किए गए ब्याज के बीच का अंतर, स्थिर ऋण वृद्धि द्वारा समर्थित, साल-दर-साल 3.6% बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
विश्वसनीयता, हाई लिक्विडिटी रेट, आसान पहुंच और जमा और निकासी पर कोई सीमा नहीं होने के कारण सेविंग अकाउंट सबसे पसंदीदा जमा विकल्पों में से एक है।
सुमंत कठपालिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋणदाता को 1,960 करोड़ रुपये की लागत वाले लेखांकन चूक के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की तुलना में बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होगी, साथ ही यह प्रभाव सीमित होगा क्योंकि शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में गिरावट धीरे-धीरे होने की संभावना है।
देश में लगातार बढ़ते बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों को डोमेन बदलने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि एआई और मशीन लर्निंग को ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए(1) के तहत दी गई शक्तियों के मुताबिक, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सार्वजनिक हित में और इन संस्थाओं द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र के विकास के हित में एक यूनिट में विलय हो जाएंगे।
डिजिटल बैंकिंग में साइबर खतरों के बढ़ते मामलों, खासकर सिम स्वैप और फिशिंग अटैक को ध्यान में रखते हुए, इन-ऐप मोबाइल ओटीपी एक डिवाइस-बाउंड और Time-sensitive विकल्प प्रदान करता है।
बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर बड़ौदा यूपी बैंक का कुल कारोबार 92,986.42 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। साथ ही समान अवधि में बैंक का शुद्ध लाभ ₹332.55 करोड़ दर्ज किया गया था।
24 और 25 मार्च को बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल करने की बात कही थी। इस हड़ताल का बैंकों के काम-काज पर असर पड़ना तय माना जा रहा था।
बैंक डेबिट कार्ड बदलने के बदले एक छोटा शुल्क ले सकता है। कार्ड जारी होने पर यह शुल्क सीधे आपके खाते से डेबिट हो जाता है।
आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मिससेलिंग, डिजिटल धोखाधड़ी और आक्रामक वसूली प्रथाएं सहित अन्य क्षेत्रों में बैंकों को ग्राहक सेवा के दृष्टिकोण से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आईडीबीआई बैंक में 51% सरकारी इक्विटी बनाए रखने की मांग की है। साथ ही कहा है कि हम डीएफएस द्वारा पीएसबी के नीतिगत मामलों पर सूक्ष्म प्रबंधन का विरोध करते हैं।
बैंकिंग एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा दौर में हर किसी को काफी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। किसी की कही बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है।
पीयूष गुप्ता ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री के ग्रुप नैसकॉम के कार्यक्रम में कहा, ''इस साल, मेरा अनुमान है कि अगले तीन सालों में, हम अपने कर्मचारियों की संख्या में 4000 या 10 प्रतिशत की कमी करने जा रहे हैं।''
जमा बीमा दावा तब शुरू होता है जब कोई ऋणदाता यानी बैंक डूब जाता है। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ऐसे दावों का भुगतान करता रहा है।
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