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अपने प्रस्तावित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल का तीन दिवसीय दौरा अधूरा छोड़कर दिल्ली के लिए निकल गए हैं।

केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है. ऐसे में केंद्र की सत्ता में जदयू को कितनी हिस्सेदारी मिलने वाली है, इसको लेकर कयास लगने लगे हैं |

अपने चाचा पशुपति नाथ पारस को सप्ताह के अंत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण मिलने की खबरों के बीच, चिराग पासवान ने कहा कि पारस को लोजपा कोटे से मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अब पार्टी का हिस्सा नहीं हैं।

जदयू ने कहा कि बिहार में भाजपा के 17 सांसद हैं और केंद्र में पांच मंत्री हैं। लेकिन जदयू के 16 सांसद हैं और एक भी मंत्री नहीं है। ऐसे में जदयू ने चार मंत्री पद मांगे हैं |

मोदी सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल की नई नियुक्तियां की हैं। नए राज्यपालों की नियुक्तियों में सबसे अहम उन लोगों के नाम हैं जो मौजूदा समय में मोदी सरकार में मंत्री थे लेकिन अब उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे नामों में थावरचंद गेहलोत हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्री से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते होने जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 8 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनवाल, नारायण राणे तथा कुछ अन्य नेताओं को दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। इनके अलावा सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, अलावा मनोज तिवारी, हिना गावित और राहुल कासवान जैसे युवाओं के नाम भी संभावित मंत्रियों में शुमार हैं।

मोदी सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल की नई नियुक्तियां की हैं। नए राज्यपालों की नियुक्तियों में सबसे अहम उन लोगों के नाम हैं जो मौजूदा समय में मोदी सरकार में मंत्री थे लेकिन अब उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे नामों में थावरचंद गेहलोत हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्री से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कर्नाटक से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने वाले उमेश जाधव को भी जगह मिल सकती है। कर्नाटक से दूसरा नाम लिंगायत समुदाय से आने वाले शिव कुमार उदासी या बी वाई राघवेंद्र में से किसी एक का हो सकता है।

मोदी सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल की नई नियुक्तियां की हैं। नए राज्यपालों की नियुक्तियों में सबसे अहम उन लोगों के नाम हैं जो मौजूदा समय में मोदी सरकार में मंत्री थे लेकिन अब उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया को तय कार्यक्रम के मुताबिक आज देवास और इंदौर जाना था लेकिन अब उन्होंने देवास दौरा रद्द कर दिया है। अब वो आज दोपहर की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल (Modi Govt 2.0) में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, 19 से 20 नए मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार 2.0 का पहला विस्तार बुधवार यानि 7 जुलाई को हो सकता है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील कुमार मोदी, दिलीप घोष, अनुप्रिया पटेल और कई अन्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसका विस्तार बुधवार, 7 जुलाई को होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दो दिन कैबिनेट विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ लंबी बैठकें की हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ये बैठकें बेहद गोपनीय रहीं। रविवार वाली बैठक शाम को करीब पांच बजे शुरू हई और देर रात 11 बजे चक चलती रही। इसी तरह परसों भी शाम पांच बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठक चली थी। ये बैठकें बेहद बेहद गोपनीयता बरतते हुए की गईं। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।

सूत्रों ने इंडिया टीवी को बताया कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले दिन में हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि इस हफ्ते मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार तय है, ज्यादा संभावनाए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार 7 से 11 तारीख के बीच हो।

महाराष्ट्र के पालघर में टोल के पैसे देने को लेकर हुए विवाद के बाद कैब ड्राइवर की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की, जहां उन्होंने देश में समग्र कोविड -19 स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कुछ मंत्रालयों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।

प्रस्तावित एनएआरसीएल में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जबकि शेष निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।

सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस कदम के बाद रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स (आरडब्ल्यूसी) के लागत में कॉर्पोरेट कार्यालय के किराए, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक लागतों में बचत के कारण 5 करोड़ रुपये की कमी आएगी।

राजस्थान में जल्द ही अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 9 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं।।

मोदी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में विपक्ष की ओर से गलत नैरेटिव चलाने पर भी चर्चा हुई। खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष की ओर से चलाई जा रही राजनीति भी चर्चा का विषय रहा।