बता दें कि कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद कथित हिंसा के संबंध में अन्य आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा की जांच CBI से कराने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि हिंसा में उसके 14 कार्यकर्ताओं की जान गई है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट फैसला देने वाला है.कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच फैसला सुनाएगी, इस बेंच ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एनएचआरसी के चेयरमैन को एक कमेटी बनाकर जांच कराने का आदेश दिया था.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत का अपमान करने और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राजनीतिक बदला लेने के लिए राज्य में चुनाव के बाद कथित हिंसा संबंधी अपनी रिपोर्ट मीडिया में लीक करने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की बृहस्पतिवार को निंदा की।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)ने अपनी रिपोर्ट कोलकाता उच्च न्यायाल को सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने का प्रस्ताव दिया गया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में परिणामों की समीक्षा करने की मांग की गई थी।
चुनाव बाद हिंसा पर ममता सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद की हिंसा के संबंध में सभी शिकायतों को प्राथमिकी के रूप में मानने और उन सभी व्यक्तियों को राशन और चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जो घायल हो गए थे।
पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से चुनाव हारीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा प्रत्याशी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। ममता ने नंदीग्राम में पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों - सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और शहर के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।
नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के गिरफ्तार 4 नेताओं को कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। सीबीआई स्पेशल कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार की रात सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है, इसके बाद अब ये चारों न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच से पहले ‘‘वर्दीधारी अपराधियों’’ के खिलाफ कार्रवाई करना अधिक महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर बैन लगाने के आदेश पर मुहर लगा दी है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यहां 145 निजी स्कूलों को फीस में न्यूनतम 20 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव दिया।
कलकत्ता विश्वविद्यालय (CU) ने सोमवार को कहा कि स्नातक के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को अपने घर से ही ऑनलाइन परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र का जवाब देने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा.
पूर्वी भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कोरोना संकमण के दौरान पहली बार ली जा रही आनलाइन परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है।
कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने बुधवार को बताया कि एक से 18 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्नातक और स्नात्कोत्तर स्तर की परीक्षाएं होंगी और परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर को आएगा।
यादवपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जूटा) ने सोमवार को मांग की कि कला और विज्ञान विभाग संकायों को स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्वयं के मानदंड बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए।
पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने सात महीने के एक बच्चे के पेट से 750 ग्राम वजनी एक दुर्लभ ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालकर उसे नई जिंदगी दी।
पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने वाला एकल पीठ का आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया।
अदालत ने कहा कि आप कल्पना के जरिए डर को वजह नहीं बना सकते हैं। आप कल्पना के जरिए या किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है उस आधार पर सांप्रदायिक हिंसा के कयास नहीं लगा सकते हैं। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने और कहने का अधिकार होता है, ऐसे में कोई भी सरकार किसी पार्टी के बुनियादी अधिकारों पर हमला नहीं कर सकती है।
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