सीमा शुल्क विभाग ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिये ई-मेल समेत करदाताओं को भेजे जाने वाले सभी संदेशों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकलने वाले दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।
सीतारमण ने जीएसटी संग्रह में कमी के लिए प्राकृतिक आपदा के कारण जीएसटी फाइल करने में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। योजना बनाई जा रही है कि जो लगातार दो बार रिटर्न भरने से चूकेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ये दो फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2019 थी, जबकि 2018-19 के लिए ये दोनों फॉर्म 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करने थे।
भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के अभियान के चौथे चक्र में सरकार ने 15 और कर अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत कर दिया।
आज सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम के मामले की सुनवाई होनी है। सीबीआई अदालत में आज तय होगा कि सीबीआई रिमांड खत्म होने पर उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजा जाएगा या जमानत दी जाएगी।
INX मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। आज पी चिदंबरम की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है।
विशेष सीबीआई अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले के संबंध में पी चिदंबरम रिमांड की अवधी 2 सितंबर तक बढ़ा दी है।
सोमवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 22 और वरिष्ठ अधिकारियों भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के चलते जबरन रिटायर कर दिया। इन अधिकारियों पर जनहित में मौलिक नियम 56 (जे) के तहत रिटायर किया गया है। ये अधिकारी सुपरीटेंडेंट/एओ रैंक के हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में जेल जाने वाले नामचीन लोगों की सूची में शामिल हो गए। सीबीआई ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया और बृहस्पतिवार को एक अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
मोहित जायसवाल किडनैपिंग केस में CBI ने अतीक अहमद के सबसे खास आदमी जफर उल्लाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के एम दवे मामले में 11 जुलाई को सजा सुनाएंगे। अपराध शाखा द्वारा सोलंकी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपा दिया था।
गुजरात के बहुचर्चित अमित जेठवा कांड में आज सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं। जीएसटी के तहत ज्यादातर सेवाओं पर 12 और 18 प्रतिशत का कर लगता है।
सीबीआईसी ने अपने सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पहले से निर्धारित जोखिम मानकों के आधार पर जोखिम वाले निर्यातकों के इनपुट कर क्रेडिट का सत्यापन करें।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ या तो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे या कुछ पर रिश्वत, जबरन वसूली और आय से अधिक संपत्ति के मामले थे।
क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉयन को रखने, बेचने या खरीदने पर आपको 10 सालों की जेल की सजा हो सकती है।
जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा दो दिन बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी है। इसी तरह जीएसटीआर-7 भरने की समयसीमा 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त किये गए
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