नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कारोबारियों के अप्रत्यक्ष कर रिफंड और सीमा शुल्क ड्रॉ बैक (वापसी) के दावों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो इस माह के अंत तक चलाया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबाइआईसी) ने गुरुवार को इस बाबत सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्तों को पत्र लिखा है।
पत्र में व्यावसायिक इकाइयों, खास कर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को तत्काल राहत पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। रिफंड और ड्रॉ बैक विशेष अभियान नाम से यह मुहिम इस माह के अंत तक चलाई जाएगी। निर्यातकों की मदद के लिए इसमें सभी पत्र व्यवहार आवेदक के उपलब्ध ई-मेल आईडी पर करने को कहा गया है।
समझा जाता है कि करों और सीमा-शुल्क वापसी योजनाओं के तहत इकाइयों के 18,000 करोड़ रुपए के दावे लंबित हैं। वित्त मंत्रालय ने इससे पहले बुधवार को कहा था कि कोविड-19 से राहत पहुंचाने के लिए उसने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) और सीमा शुल्क के सभी रिफंड जारी करने का फैसला किया है। इससे एमएसएमई सहित करीब एक लाख छोटे उद्यमियों को फायदा होगा।
