दिग्गज रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1 फरवरी को पेश किए गए भारत के आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिच रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि भारत का बजट सरकारी कर्ज में क्रमिक कमी के जरिए व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे वृद्धि संभावनाओं को मजबूत करने के लिए मजबूत पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के साथ संतुलित किया गया है। बजट में हालांकि किसी बड़े पैमाने के सुधार की विशेष घोषणा नहीं की गई, लेकिन फिच का मानना है कि उसे आगे और सुधारों की उम्मीद है, खासकर विनियमन में ढील देने के एजेंडे पर।
कई संप्रभु ऋण मानकों में सकारात्मक गति ला रही है मजबूत जीडीपी वृद्धि
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत जीडीपी वृद्धि भारत के कई संप्रभु ऋण मानकों में सकारात्मक गति ला रही है और यदि ये बनी रहती है, तो बाकी राजकोषीय चुनौतियों के बावजूद समय के साथ देश की ऋण खाके में सुधार हो सकता है। फिच ने कहा कि हालिया सुधारों की गति को आगे बढ़ाने से निजी निवेश में तेजी आने में मदद मिलेगी और भारत की संभावित वृद्धि को ज्यादा मजबूती मिलेगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि राजकोषीय समेकन बहुत सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखा गया है जो वित्त वर्ष 2025-26 के 4.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है।
जीडीपी वृद्धि से ज्यादा समझौता किए बिना घाटे में कमी लाना कठिन
फिच ने कहा, '' समेकन की रफ्तार का धीमा होना हमारे इस आकलन के अनुरूप है कि जीडीपी वृद्धि से ज्यादा समझौता किए बिना घाटे में और कमी लाना कठिन होता जा रहा है।'' सरकार ने ज्यादा कड़े समेकन की बजाय पूंजीगत व्यय को 2026-27 की जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत स्थिर रखने का विकल्प चुना है। ये कदम संभवतः निजी निवेश की सुस्त गति की भरपाई की कोशिशों को दर्शाता है।
2026-27 में आर्थिक वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान
फिच रेटिंग्स के डायरेक्टर जेरेमी जूक ने कहा, "भारत का बजट सरकारी कर्ज में क्रमिक कमी के रास्ते के जरिए व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे वृद्धि संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मजबूत पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के साथ संतुलित किया गया है।" फिच ने 2026-27 में आर्थिक वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
