राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में ‘इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट’ लाने की मांग की। उनका कहना है कि 2018-26 के बीच महंगाई के कारण सैलरीड वर्ग की वास्तविक आय 16% घटी है। यह कानून निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई से सुरक्षा देकर उनकी क्रय शक्ति और सम्मान की रक्षा करेगा।
Budget 2026 को आम आदमी के लिए बेहद खास माना जा रहा है। सरकार के नए ऐलानों से टैक्स, खर्च और बचत से जुड़े कई बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में एक्सपर्ट आसान भाषा में समझा रहे हैं कि बजट 2026 से आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा और किन वर्गों को सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत जीडीपी वृद्धि भारत के कई संप्रभु ऋण मानकों में सकारात्मक गति ला रही है और यदि ये बनी रहती है, तो बाकी राजकोषीय चुनौतियों के बावजूद समय के साथ देश की ऋण खाके में सुधार हो सकता है।
Union Budget 2026: Real Estate Sector के लिए सरकार ने बजट में कई बड़े एलान किए। सरकार ने साफ कहा कि REITs मॉडल का उपयोग किया जाएगा। सरकार अपनी पुरानी या खाली पड़ी संपत्तियों को इस मॉडल के जरिए 'रीसाइकिल' करेगी।
Union Budget 2026 में सरकार ने Health Sector पर पूरा फोकस रखा। बायोफार्मा SHAKTI स्कीम की घोषणा की गई, कई दवाइयों को सस्ता करने का भी एलान किया गया। तीन एम्स खोलने की भी बात बजट में की गई, लेकिन क्या इसे लागू करना आसान है? देखिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट 2026-27 पेश कर दिया। इस बजट में आम आदमी, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रखने का दावा किया गया है। हालांकि, मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बजट में पूरी नहीं हुईं।
सीएम धामी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने वाला है। यह भारतवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।
महंगाई के दौर में जब हर किलोमीटर जेब पर भारी पड़ रहा है, तब बजट 2026 आम आदमी के लिए राहत की एक साफ़ सांस लेकर आया है। इस बार बजट की सबसे जमीनी और सीधे असर डालने वाली घोषणा सीएनजी से गाड़ी चलाने वालों के लिए हुई है।
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में भारत के हेल्थकेयर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं कि इस बजट को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है?
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पेश हुए बजट में रेलवे से जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। बजट पेश होने के बाद अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है।
बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ संदेश दिया है कि सरकार की प्राथमिकता इस बार भी गांव, गरीब और किसान हैं। महंगाई, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी सामाजिक योजनाओं के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया है।
पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। निर्मला सीतारमण ने बंगाल को लेकर बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें केंद्र सरकार की पूर्वोदय परिकल्पना में राज्य की भूमिका को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
Union Budget 2026: टूरिज्म सेक्टर के लिए यूनियन बजट 2026 में क्या क्या ऐलान किया गया है. यहां पढ़ लें उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकरी
बजट के दिन हर रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले निवेशक की नजर एक ही सवाल पर टिकी रहती है कि क्या इस बार टैक्स का बोझ कुछ हल्का होगा? बजट 2026 से पहले गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स के बीच ऐसी ही उम्मीद जगी थी कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से टैक्स-फ्री लंपसम निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी जाएगी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं। घरों की बचत तेजी से घट रही है।
बजट 2026 की सबसे खास बातों में से एक है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और क्यों इस सेमीकंडक्टर पर सरकार का इतना जोर है, इसके बारे में यहां जानकारी हासिल कर सकते हैं।
Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में भारत के हेल्थकेयर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ज़ोर दिया गया है। जान लीजिए बजट में हेल्थकेयर को लेकर कौन कौन सी घोषणा की गई है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण में कई अहम बातों की घोषणा की है। इनमें से कई बातें सीधे आपसे भी जुड़ी हैं। आप चाहें तो बजट तो डिटेल में समझने के लिए पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
बजट 2026 में ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘SHE-Marts’ योजना की घोषणा की। जानिए क्या है ये?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े ऐलान किए। जिसमें अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (उत्तर पश्चिम) भी शामिल हैं।
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