केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत Notifiable disease में अधिसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं।
कोरोना वायरस के उपचार के लिए देशभर में रेमडिसविर के टीकों की मांग है और हर राज्य सरकार केंद्र से सप्लाई उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीआर पर पैसा खर्च करने के बजाए देश में फैली महामारी का डटकर मुकाबला करने की केंद्र से अपील की है।
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार दुबई में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ बात कर रही है
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को पृथकवास, ऑक्सीजन, आईसीयू बिस्तर तथा एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने तथा कोविड-19 के मामलों का जल्द पता लगाकर मृत्यु दर में कमी लाने एवं राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने का सुझाव दिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह कोविड-19 को प्राकृतिक आपदा माने जिससे सरकार राज्य प्राकृतिक आपदा कोष (एसडीआरएफ) का उपयोग प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने में करे।
याचिका में मांग की है कि NOTA पर ज्यादा वोट जाने पर उस सीट का चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए और उस सीट पर 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए
कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
1 दिसंबर को हुई मीटिंग के बाद आज एक बार फिर सरकार और किसान नेता डायलॉग टेबल पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कृषि कानूनों पर किसान नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है।
एक खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलय की योजना तैयार की है और इसके तहत 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले कर्मियों को दूसरे बलों में भेजा जाएगा। लेकिन पीआईबी फेक्ट चेक में यह दावा फर्जी निकला।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार PM Funds के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये दे रही है।
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी, जिनपर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं।
7,000 रुपए की मासिक परिलब्धियों की मासिक गणना के हिसाब से 30 दिन का गैर-उत्पादकता आधारित बोनस 6,908 रुपए होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानि DA में कटौती की घोषणा क्या सरकार ने वापस ले ली है? जानिए सोशल मीडिया में वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है।
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर के ट्रांसफर के मामले पर अमित शाह पर हमला बोला और कहा कि ट्रांसफ़र को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ सलाह तक नहीं की।
झारखंड सरकार कोयला खदानों की नीलामी के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गयी है और उसने नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शिवसेना नीत सरकार के कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए इसे सर्कस करार दिए जाने पर पलटवार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन का वक्त देते हैं, ताकि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को पूरा करने की अनुमति दी जा सके। इसके साथ ही सभी राज्य रिकॉर्ड पर बताएं कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजी विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है।
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