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केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार शाम एक अधिसूचना जारी करते हुए केंद्र सरकार ने जमात ए इस्लामी पर 5 साल के प्रतिबंध की घोषणा की।

CBI बनाम CBI विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आकोल वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने के केन्द्र के फैसले को गलत बताकर वर्मा को बहाल कर दिया है। हालांकि, वो अभी भी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे।

संघ ने कहा कि तत्कालीन सरकार इस बात पर सहमत हो गयी थी कि यदि बाबरी मस्जिद बनाने से पहले वहां मंदिर होने के साक्ष्य पाये गये तो वह हिन्दू समुदाय का साथ देगी

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की विभिन्न अदालतों में सांसदों और राजनेताओं के खिलाफ लंबित पड़े मामलों का विवरण मुहैया कराने में विफल रहने पर गुरुवार को केंद्र को लताड़ लगाई।

केंद्र सरकार गन्ना किसानों के लिए 10 हज़ार करोड़ के पैकेज का कर सकती है ऐलान

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर से वेतन बढ़ाने की मांग उठाई है। इन विधायकों का कहना है कि इतनी कम सैलरी में काम नहीं चलता है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जान बूझकर उनके राज्य में औद्योगिक निवेश में बाधा डाल रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे के विवादित अध्यादेश के मद्देनजर शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री राजे का यह विवादित अध्यादेश लोकसेवकों को संरक्षण देने वाला है।

सरकार ने 3 प्राइवेट बैंकों सहित सभी सरकारी बैंकों को एनएससी, रिक्रूरिंग डिपॉजिट और मासिक बचत योजना जैसी विभिन्‍न लघु बचत योजनाएं बेचने की अनुमति दी।

इस मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और बिहार पुलिस की विशेष जांच टीम ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

केंद्र ने सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे लाखों सर्विस प्रोवाइडर 30 अप्रैल तक सर्विस टैक्स भर सकेंगे।

केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।

पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।

राजकोषीय जवाबदेही रूपरेखा के अनुकरण के मामले में केंद्र के मुकाबले राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर है और घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ढ़ील दी जा सकती है।

केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे कृषि योजनाओं के लिए आवंटित किए गये धन के 30 प्रतिशत हिस्से का महिला पर खर्च करें।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की कारगर व्यवस्था एक साल के भीतर शुरू की जाए।

केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।

देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से हर तिमाही राजस्व नुकसान की फौरी तौर पर भरपाई की जाएगी।

एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनहाउस गैस एमिशन के लिहाज दिल्ली का ट्रांसपोर्ट कोलकाता से छह गुना, अहमदाबाद से पांच गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है।