उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कठोर अपराधियों या जेलों में बंद आतंकवाद से जुड़े लोगों की एक अलग श्रेणी बनाने और उनके साथ सख्ती से व्यवहार करने का निर्देश दिया।
प्रदेश में 1.43 करोड़ टीके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और 2,65,745 टीके 18-45 वर्ष के लोगों को अभी तक लगाए गए हैं। दूर दराज के केंद्रों की आवश्यकता के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक 20,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
सूत्रों ने बताया कि दोनों नेता शनिवार सुबह दिल्ली पहुंच गए, लेकिन पहले सरमा नड्डा और भाजपा महासचिव (संगठन) बी एल संतोष से मुलाकात करने नड्डा के आवास पहुंचे। बाद में शाह भी वहां पहुंचे।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रसार को रोकने के लिए किसानों से COVID प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया है। शहरी क्षेत्र पहले से ही COVID मामलों में भारी वृद्धि देखी जा रही है।
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को सशस्त्र बलों का आह्वान किया कि वे उठ खड़े हों और महामारी से निपटने तथा समयबद्ध तरीके से बीमारी की रोकथाम से संबंधित सुविधाएं उत्पन्न करने में नागरिक प्रशासन की मदद करें।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलायी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीश एनवी रमना को 24 अप्रैल से भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया | चीफ जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस रमना को 17 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था| जस्टिस रमना 24 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे |
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीश एन.वी. रमना को 24 अप्रैल से भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उन्होंने राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई।
मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने जस्टिस रमणा के नाम की सिफारिश की है और सरकार को उनका नाम भेज दिया है
देश में कोरोना के मामलों में हो रही तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि "हमें कोरोना की इस उभरती हुई "सेकंड पीक" को तुरंत रोकना होगा। इसके लिए हमें Quick और Decisive कदम उठाने होंगे।" प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उससे आया आत्मविश्वास, लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है।
सुब्रमण्यन का यह बयान रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति के 31 मार्च से पहले नीतिगत ढांचे और मुद्रास्फीति के लक्ष्य में संशोधन से पहले आया है।
राज्य पार्टी मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विधायकों की मौजूदगी में नए नेता का चयन किया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि जब पूंजी अधिक पात्र कर्जदार को नहीं जाती है तो उस अवसर की एक लागत वहन करनी पड़ती है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को लेकर चल रहीं अटकलों को प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने खारिज किया है।
यूपी की राजधानी के प्राथमिक विद्यालय नरही में पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल का पहला दिन यादगार बन गया। कोरोना संक्रमण की वजह से साल भर से बंद चल रहे क्लास एक से पांच तक के स्कूल मुख्यमंत्री यागी
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और उनके बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और आंध्र प्रदेश के वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश में कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जनवरी में प्रस्तावित भारत का दौरा रद्द कर दिया है। यह चौथा ऐसा मौका होगा जब भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा...
हम सीएए का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह कानून के रूप में पारित किया गया था। बीजेपी नागरिकों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकती, उन्हें अपनी किस्मत खुद तय करने दें। हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ हैं: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने रक्षा मामले की संसदीय समिति की बैठक से बुधवार को यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी के रंग पर चर्चा करने में समय बर्बाद किया जा रहा है।
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