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यह विधेयक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का चुनावी वादा था। भाजपा नीत राजग सरकार ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक (कैब) को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह विधेयक एक ऐसी ‘कैब’ है जिसका चालक विभाजनकारी है।

यह विधेयक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का चुनावी वादा था। भाजपा नीत राजग सरकार ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था।

कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के सलाहकार अखिल गोगोई ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केएमएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने इन संगठनों और छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए बंद को अपना समर्थन जताया है। 

भाजपा महासचिव राम माधव ने नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) का बचाव करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना भारत का कर्तव्य है क्योंकि वे धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने के फैसले के ‘पीड़ित’ हैं।

संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक का पारित होना निश्चित तौर पर महात्मा गांधी के विचारों पर मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों की जीत होगी। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कही।

बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार के चलते भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया है, भले ही उनके पास उपयुक्त दस्तावेज नहीं हों। 

पाकिस्तान के जैकबाबाद से 9 साल पहले परमानंद बागझानी अपने परिवार के साथ भोपाल आकर रहे हैं। अब तक नागरिकता नहीं मिली। लेकिन अब नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर छिड़ी चर्चा से इन्हें कुछ उम्मीद जगी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने से संबंधित विवादित नागरिकता (संशोधन) विधेयक का विरोध करेगी।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने नागरिकता संशोधन विधेयक को विभाजनकारी एवं असंवैधानिक बताया है

AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिता संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साथा है।

जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार अपना दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेकर आ रही है। इस ऐतिहासिक कदम की शुरुआत आज हो गई है। आज सुबह कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंज़ूरी मिल गई है।

कॉटन यूनिवर्सिटी के छात्र संघ और पूर्व छात्र संघ ने कैंपस में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने वाले सत्ताधारी बीजेपी ,आरएसस और अन्य संगठन के सदस्यों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खांडू और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, केन्द्रीय मंत्री किरण रिजीजू और विभिन्न सांसदों ने शिरकत की। सोनोवाल ने कहा कि शाह द्वारा सीएबी पर परामर्श से सभी आशंकाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक (CAB), 2019 लाये जाने की योजना के लिए सोमवार को केन्द्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी एक याचिका को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता व संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

वावथिल ने उस दिन को याद करते हुए बताया कि कैसे जब सोनिया गांधी को प्रसव के लिये ले जाया जा रहा था तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी अस्पताल के प्रसव कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे थे।

भाजपा नेताओं ने कहा था कि ब्रिटेन स्थित बैकॉप्स के वार्षिक रिटर्न में राहुल को एक ब्रिटिश नागरिक घोषित किया गया है। राहुल को इस कंपनी से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने बाद में इसे 'अनजाने में हुई गलती' और 'लिखने में हुई गलती' बताया था।

एलओसी के आसपास रहनेवाले लोगों से कहा गया है कि वे बंकरों में रहें और नए बंकर बना लें। इसके साथ ही रात में बाहर नहीं निकलने की भी चेतावनी जारी की गई है।

संसदीय नियमों के अनुसार राज्यसभा में पेश किये गये विधेयक लंबित होने की स्थिति में लोकसभा के भंग होने पर निष्प्रभावी नहीं होते हैं। वहीं लोकसभा से पारित विधेयक यदि राज्यसभा में पारित नहीं हो पाते हैं तो वह लोकसभा के भंग होने पर निष्प्रभावी हो जाते हैं