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एनआरसी और कैब को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीखे विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बांग्लादेश की मुख्यमंत्री नहीं हैं।

लोकसभा में सोमवार को पारित किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया है।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद इस पर विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। असम में कुछ संगठनों ने 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है। इनमें कुछ छात्र संगठन भी शामिल हैं।

मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े।

केंद्र सरकार से मणिपुर राज्य में ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) व्यवस्था लागू होने का आश्वासन मिलने के बाद ‘मणिपुर पीपल अगेंस्ट सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल’ (एमएएनपीएसी) संगठन ने मंगलवार को मणिपुर बंद का आह्वान वापस ले लिया।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया है। मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है लेकिन रोहिंग्या को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है यह बिल न असंवैधानिक है और न ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ है।

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ और छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने की मांग पर दबाव बनाने के लिए ऑल मोरान स्टूडेंट्स यूनियन (एएमएसयू) द्वारा 48 घंटे के असम बंद के पहले दिन कई जिलों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ ।

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने सोमवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक केवल असम के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है और एक धड़ा विधेयक के बारे में गलत सूचना फैलाकर राज्य की छवि खराब कर रहा है।

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन बिल का पुरजोर विरोध किया और सदन के अंदर बिल की कॉपी को फाड़ दिया।

कांग्रेस ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को असंवैधानिक एवं संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और कहा कि इसमें न केवल धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है बल्कि यह सामाजिक परंपरा और अंतरराष्ट्रीय संधि के भी खिलाफ है।

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल के जरिये हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं बल्कि हम लोगों को अधिकार दे रहे हैं।

लोकसभा में आज नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल में किसी के साथ अन्याय होने की बात पूरी तरह गलत है। इसके पीछे किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 का एक और संशोधन करने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर-मुसलमानों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया। इस दौरान शाह ने कहा कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया, इसी वजह से इस बिल की जरूरत पड़ी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “सभी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 14 का विरोध हुआ, मैं जो सदन और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है।"

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक जरा भी भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है।

संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जताई है कि शिवसेना इस बिल के समर्थन में वोट करेगी और यह बिल दोनो देशों सदनों में पास हो सकता है