CORRUPTION

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम द्वारा बिजली विभाग के एक इंजीनियर के घर दी गई दबिश में आय से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। उसके चार आलीशान मकान हैं और एक दर्जन प्लॉट होने का ब्यौरा मिला है।

Mizoram News: स्पेशल जज वनलालेनमाविया ने तुइचांग के विधायक समेत 13 लोगों को 2013 से 2018 के बीच चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल(CADC) के 1.37 करोड़ रुपये के घोटाले के लिए एक साल की जेल की सजा सुनाई।

Dinesh Khatik ने गुरुवार को मेरठ में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मेरी मुख्यमंत्री या सरकार के अन्य किसी भी मंत्री से कोई नाराजगी नहीं है।

Jitin Prasad Controversy | उत्तर प्रदेश मे कल से दो मंत्रियों के इर्द गिर्द भारी उथल पुथल मची हुई है. एक ब्राह्मण मंत्री के स्टाफ पर कार्रवाई हुई. एक दलित मंत्री ने Amit Shah को इस्तीफा भेज दिया है. दोनों ही मामलों में ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी की बात हो रही है. इस पूरे विवाद में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया है. कल से संदेह के घेरे में चल रहे मंत्री Jitin Prasad सामने आए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि गड़बड़ी तो हुई है. #JitinPrasad #UP #CMYogiAdityanath #DineshKhatik #UttarPradesh #Lucknow

Chhattisgarh Police Bribe: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ASI ने एक युवक की डेड बॉडी लौटाने के लिए उसके परिजनों से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित पक्ष ने इस घटना का वीडियो बनाकर जिले के SP अभिषेक पल्लव से ASI की शिकायत की।

West Bengal: बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कथित तौर पर शारदा घोटाले में शामिल होने को लेकर उनकी गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ की की मांग को TMC ने तेज कर दिया है। इसपे TMC अब शुभेंदु की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार असम के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब हिमंत बिस्वा सरमा ने तीखा पलटवार किया है। हिमंत सरमा ने ट्वीट कर कहा कि वो मनीष सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का केस करेंगे।

शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने FIA की याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे ‘एजेंसी का झूठा दावा’ करार दिया।

वाजे अब करप्शन से जुड़े इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर बयान दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में मंत्रियों के विभाग के बारे में रिपोर्ट लिया और वह काम कैसे करते हैं इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर भी बात की और कहा भ्रष्टाचार पर लगाम जरूरी है जनता से जुड़ी फाइलों को तत्काल निस्तारित किया जाए सिंगल विंडो सिस्टम रखा जाए।

सैन्य शासित म्यांमा की एक अदालत ने देश की पूर्व नेता 'आंग सान सू ची' को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें बुधवार को पांच साल की जेल की सजा सुनायी। इस अपराध के तहत अधिकतम 15 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार एक फोन नंबर लॉन्च किया है। यह नंबर 1064 है। इसे हम प्रभावी तौर पर काम में लेंगे। 

मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ संजय राउत के भाई शिवसेना विधायक सुनील राउत ने FIR दर्ज कराई गई है। 

कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘बोम्मई सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके बावजूद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और एसीबी ‘मौन की मुद्रा’ में हैं।’’ सुरजेवाला ने कहा, ‘‘शिकायत करने वाला भाजपा नेता है। क्या कर्नाटक में भाजपा का मतलब ‘खाओ और खिलाओ’ है?’’

वैश्विक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गठित बर्लिन स्थित गैर-लाभकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में भ्रष्टाचार का स्तर स्थिर है।

दस्तावेजों से पता चलता है कि मधुबनी जिले के मधेपुर ब्लॉक में 2019 में और पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में 2018 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू भी नहीं की गई थी। 

पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्टाचार के दोषी का साथ देना गलत है इससे गलत मैसेज जाता है। देश के नौजवान के मन में लगता है कि इस प्रकार से राजनीति में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्ट लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि भ्रष्टाचार करना गलत नहीं है।

गहलोत के अनुसार उनका कहने का मकसद तो यही था कि शिक्षकों के तबादलों की कोई नीति बने ताकि उन्हें तबादलों के लिए रिश्वत देने की नौबत न आए।

उन्होंने कहा कि ज्यादा कीमत वाले नोटों का इस्तेमाल बार में भी होता है जिससे गांधी का अपमान हो रहा है। साथ ही फोटो के नीचे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लिखने को कहा।

‘‘भले ही नल जल योजना में धरातल पर आजतक ग़रीबों को नल से जल नहीं मिला लेकिन सत्ताधारी दलों के मंत्री, विधायक एवं नेताओं के लिए यह ‘नल धन योजना’ ज़रूर बन गई है।