CRISIL

रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिये आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के अनुमान को संशोधित कर 7.5 प्रतिशत कर दिया है जबकि पहले रिजर्व बैंक ने 9.5 प्रतिशत गिरावट की आशंका जतायी थी।

खरीफ सत्र 2020 में बुवाई का रकबा दो से तीन प्रतिशत बढ़कर 10.9 करोड़ हेक्टेयर होने से कृषि उत्पादन में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त उत्पादकता भी दो से तीन प्रतिशत बढ़ने से, बम्पर खरीफ उत्पादन होने के आसार

नकद में सहायता का संकल्प जताने वाली 84 कंपनियों में से 36 महाराष्ट्र से हैं। उनका योगदान 4,728 करोड़ रुपए रहा, जो 63 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉकडाउन पहली तिमाही से आगे बढ़ा तो नुकसान और बढेगा

एजेंसी ने सरकारी समर्थन में जबर्दस्त वृद्धि करने की सलाह दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक बिजली, दूरसंचार, सड़क, कपड़े और उर्वरक क्षेत्रों की कंपनियों को सबसे अधिक लाभ

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि घातक कोरोनावायरस (सीओवीआईडी-19) के लंबे समय तक प्रकोप का असर भारतीय उद्योग पर पड़ेगा, जिसे गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

आमतौर पर नवंबर-दिसंबर से दुधारू पशुओं में दूध बढ़ जाता है। मानसून के देरी से आने के कारण दूध बढ़ने का मौसम 1-2 महीने आगे खिसकने का अनुमान है।

चार बड़े शहरों में स्थित हवाईअड्डों पर क्षमता विस्तार की 38 हजार करोड़ रुपये की चल रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण कम से कम 2023 तक इन हवाईअड्डों पर यात्रियों की लम्बी घुमावदार कतारें देखने को मिल सकती हैं।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रविवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में आर्थिक विकास के लिए उठाए गए उपायों का अल्पावधि में अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से निकालने के लिए देखने को नहीं मिलेगा।

वित्तीय साख निर्धारित करने वाली एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अपने अनुमान को काफी कम कर 5.1 प्रतिशत कर दिया है।

क्रिसिल रिसर्च ने कहा है कि सरकार के कॉरपोरेट कर में कटौती के फैसले से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को 37,000 करोड़ रुपए की कर बचत होगी। क्रिसिल रिसर्च ने बयान में कहा, 'पिछले कुछ दिन में भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है।

क्रिसिल की यह टिप्पणी उस समय आई है जब हर तरफ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 25 तिमाहियों के निचले स्तर यानी 5 प्रतिशत पर आने की चर्चा है।

धीमी वैश्विक वृद्धि और देश में कमजोर मानसून के बीच आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.1 प्रतिशत से घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए मार्च 2018 के 14.6 प्रतिशत के स्तर से 4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2020 तक 10.6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही नहीं निजी क्षेत्र के खिलाड़ी भी पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।

एक अरब डॉलर की आय का लक्ष्य हासिल करने और कंपनी की 20वीं वर्षगांठ पर 200 प्रतिशत (20 रुपए प्रति शेयर) का विशेष लाभांश देने की भी सिफारिश की है।

दिसंबर में, सरकार ने नए नियमों की घोषणा की है। इसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ऑनलाइन बाजार मंचों को उन कंपनियों के उत्पाद बेचने से रोका गया है, जिनमें उनकी हिस्सेदारी है

देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों - एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन का मुनाफा पिछले तीन साल के दौरान आधा हो गया है। साथ ही इन कंपनियों के परिचालन मार्जिन में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।

देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाएगी। तेजी की वजह घरेलू खपत, नीतिगत मोर्च पर आगे बढ़ना और समकालीन वैश्विक वृद्धि होगी। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।