डिफॉल्टर कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज मामले में गंभीर अपराध जांच विभाग (SFIO) आगे जांच कर रही है।
सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' आयकर डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार इनकम टैक्स विभाग को दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।
NPA की समस्या के लिए पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की जिम्मेदारी तय की है और विभिन्न उपायों के जरिए बैंकों को मजबूत किया जा रहा है।
संकटग्रस्त भारतीय उद्योगपति और शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत भेजने संबंधी मामले में सुनवाई कल से लंदन की एक अदालत में शुरू होगी।
AIBEA के महासचिव सीएच वेंकटाचलम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बड़े बैंक कर्जदारों को बचाना चाहती है।
RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1,444 ऐसे डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की है। इन पर 20,943 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत में, बंद कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा IDBI बैंक के 900 करोड़ रुपये के कर्ज को नहीं चुकाने के मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए।
"ब्रिटेन और उसके कानून का मानना है कि अगर कोई वैध पासपोर्ट के साथ उनके देश में घुसता है, जिसे बाद में रद्द कर दिया जाता है तो वे कार्रवाई नहीं करेंगे।"
फंसे हुए कर्जो की समस्या से परेशान सरकार ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शीर्ष बकाएदारों की सूची तैयार करने के अंतिम चरण में है, जिनको कर्ज नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित किया जाएगा।
अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस(RCom) नए आर्थिक संकट में घिर गई है। RCom पर 10 बैंकों का कर्ज बकाया है। कंपनी इन बैंकों का कर्ज भी नहीं चुका पा रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) कर चोरी करने वालों के नाम सार्वजनिक करने की अपनी नीति का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़े डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने के आदेश के बावजूद RBI ने सरकारी बैंकों के डिफॉल्टर्स के नाम बताने से इनकार किया है।
सरकार ने रिजर्व बैंक को बैड लोन (फंसे कर्ज) की वसूली के लिए बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के व्यापक अधिकार दे दिए हैं।
CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
बैंकों के डूबे कर्ज से निपटने के लिए सरकार जल्द गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के तेजी से निपटान के लिए उपायों के सेट की घोषणा कर सकती है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शीघ्र बंद होने जा रही है। आयकर विभाग ने चेताया है कि इस योजना का लाभ उठाएं अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहें।
डिफॉल्टर्स के जमीन और बिल्डिंग्स के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ज्वैलरी और गोल्ड नीमाल करेगी। साईं प्रसाद ग्रुप के 48 ज्वैलरी का अगले महीने ई-नीलामी करेगी।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को ऐसे 29 डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिन पर 448.02 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। नेम एंड शेम रणनीति के तहत उठाया है।
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