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एमटीएनएल द्वारा शेयर बाजार को दी गई इस डिफॉल्ट की सूचना के बाद आज कंपनी के शेयर भारी गिरावट के साथ बंद हुए।

UGC ने मध्य प्रदेश की 7 सरकारी यूनिवर्सिटी समेत 157 यूनिवर्सिटीज को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। साथ ही यूपी की भी 10 सरकारी यूनिरवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया है, जिनमें KGMU का भी नाम है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिड्यूल कॉमर्शियल बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए आधे से ज्यादा लोन बड़े उद्योगों और सेवाओं के थे। पिछले वित्त वर्ष में माफ किए गए 2.09 लाख करोड़ रुपये के लोन में से 1.09 लाख करोड़ बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित थे।

अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि यूएस सरकार के 31.46 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने से दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।

कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है पाकिस्तान, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। झूठ और फरेब पाकिस्तान की रगों में है। इसका उदाहरण खुद पाक पीएम शहबाज शरीफ ने दिया है। उन्होंने कर्ज के लिए आईएमएफ से जुड़ा गलत दावा पाक की जनता के सामने पेश किया, लेकिन उनकी पोल खुल गई। पढ़िए क्या है पूरा मामला?

Pakistan Default Condition: पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस संकट पर सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे पा रही क्योंकि देश में राजनीतिक संकट भी जारी है।

टाइल बनाने वाली कंपनी निटको लि. ने सोमवार को कहा कि वह 500 करोड़ रुपये के कुल दो कर्ज के ब्याज और मूल राशि का भुगतान करने में असफल रही है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली के लिए नगर निगम अनोखा अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान के तहत बड़े बकायदारों के घरों के बाहर बैंड-बाजा बजाया जाएगा

एआईबीईए के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों की सूची में इस मामले में पहले स्थान पर है।

इसी क्रम में मंगलवार को सप्रू मार्ग पर होटल इंडिया अवध परिसर में बैंड और ढोल के साथ नगर निगम के कर्मी पहुंचे। ढोल बजाकर होटल मालिक से मौके पर ही 19 लाख का हाउस टैक्स वसूला।

एसबीआई फार्मास्युटिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी और पावर सेक्टर की 10 बड़ी कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के नामों का खुलासा करते हुए उन्हें विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वाला) के रूप में घोषित किया है।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने जुर्माने का भुगतान नहीं करने वाले 1,677 इकाइयों की सूची जारी की है।

कर्ज न चुकाने वाले (डिफॉल्टर) प्रवर्तकों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है।

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों के पासपोर्ट की जानकारी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह कदम आर्थिक धोखेबाजों को देश छोड़कर भागने से रोकने के प्रयासों का हिस्सा है।

नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ कथित फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। एक वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने के लिए पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार का कहना है कि मौजूदा सुधारों के बाद ईमानदार कर्जदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज लेना आसान होगा।

डिफॉल्टर कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज मामले में गंभीर अपराध जांच विभाग (SFIO) आगे जांच कर रही है।

सरकार ने 'छुपे' और 'फरार' आयकर डिफॉल्टरों को समन जारी करने और उनके खिलाफ बकाये की वसूली की कार्रवाई के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और नगर निगमों के डेटाबेस से उनके पते हासिल करने का अधिकार इनकम टैक्‍स विभाग को दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।

NPA की समस्या के लिए पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की जिम्मेदारी तय की है और विभिन्न उपायों के जरिए बैंकों को मजबूत किया जा रहा है।