DELHI GOVERNMENT

दिल्ली में हुई बारिश और उससे हुई जलभराव के कारण कई लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि बाढ़ में डूबकर मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने डीडीसीडी को अस्थाई रूप से भंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन में लोगों को भर्तियां गैरकानूनी रूप से और नियमों को ताक पर रखकर की गई है।

दिल्ली इन दिनों जल संकट से जूझ रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार से अपील की है कि हरियाणा सरकार मानवीय आधार पर यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़े। उन्होंने कहा कि दिल्ली को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट आज फिर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली की AAP सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को न रोकने को लेकर फटकार लगाई थी।

Delhi Schools Bomb Threat: आज सुबह-सुबह दिल्ली-NCR में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक साथ 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अब इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है।

अरविंद केजरीवाल की सरकार से इस्तीफा देने के एक दिन बाद राजकुमार आनंद ने कहा है कि उन्होंने यह फैसला दबाव में नहीं लिया है और भविष्य में क्या होगा यह भी नहीं कहा जा सकता।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास इतना भारी बहुमत है कि एक मंत्री या 5-10 विधायकों के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन केजरीवाल की बड़ी समस्या ये है कि वो अपने दावे के मुताबिक जेल से सरकार कैसे चलाएंगे?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ईडी हिरासत से अपना पहला आदेश जारी किया था। इसे लेकर चल रहे विवाद के बीच सीएम केजरीवाल ने एक और नया आदेश जारी किया।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद पहली बार दिल्ली सरकार से संबंधित सरकारी आदेश जारी किया है। केजरीवाल ने नोट के जरिए जल मंत्रालय को आदेश जारी किया है। बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी आज 10 बजे प्रेस को संबोधित करने वाली हैं।

दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर फ्री बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही 400 यूनिट तक के बिल पर आधा बिल देना पड़ेगा।

इस बार केजरीवाल सरकार ने 76 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। जो कि पिछले साल से तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपये कम है। वित्त मंत्री आतिशि ने बताया कि सरकार ने 16 हजार 396 करोड़ का बजट शिक्षा के लिए रखा है।

दिल्ली में जिन लोगों को पानी के गलत बिल भेजे गए थे, उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार एक स्कीम लेकर आ रही है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उस स्कीम को एलजी ने रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एलजी को बोलकर ये स्कीम रुकवा दी है।

दिल्ली में 10 लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने जल बोर्ड के पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार एकमुश्त समाधान योजना लेकर आई है। बता दें कि बीते दिनों सीएम केजरीवाल ने भी इस योजना को लेकर बयान दिया था।

दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय चालू वित्त वर्ष में लगभग 14 प्रतिशत बढ़कर 4,44,768 रुपये प्रति वर्ष हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से 158 प्रतिशत अधिक है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में 3 बार ईडी का समन मिलने के बावजूद भी सीएम अरविंद केजरीवाल अब तक पेश नहीं हुए हैं। AAP ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल जेल में भी सीएम बने रहेंगे।

दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की सरकारी अस्पतालों में फर्जी दवाईयां दिए जाने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर कटाक्ष किया है।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं के मामले में सतर्कता विभाग की रिपोर्ट पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर इसकी सीबीआई जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इस बीच दिल्ली में अब ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली व आसपास के जिलों में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 की डीजल इंजन गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। स्मॉग के कारण सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। इस कारण लोगों को कई अन्य तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली में ग्रेप 3 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाई गई शराब पॉलिसी को लेकर जारी विवाद में अब नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री हो गई है। उन्होंने सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं।