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भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।

सरकार ने एमटीएनएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पी. के. पुरवार को तीन महीने की अवधि के लिए बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का फैसला किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को आगामी 5जी स्पेक्ट्रम आधारित फील्ड परीक्षण के लिए पहले गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ परामर्श करेगा और उसके बाद ही मंजूरी देगा।

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 9 अप्रैल को विलय को सशर्त मंजूरी दी है। अधिकारी ने कहा कि मंत्री की मंजूरी के बाद दूरसंचार विभाग ने एयरटेल से 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा है।

सरकार को उम्मीद है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी और पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा 2020 तक शुरू हो सकेगी।

दूरसंचार विभाग और यूआईडीएआई ने एक संयुक्‍त बयान जारी कर कहा है कि सरकार मोबाइल उपभोक्ताओं पर केवाईसी विवरण का पुन: सत्यापन करने का दबाव नहीं डालेगी

आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया ने अपने मोबाइल कारोबार के विलय के लिए दूरसंचार विभाग को विरोधस्वरूप 7,248.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

देश की दो बड़ी दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर का विलय सौदा पूरा होने में देरी हो सकती है क्योंकि दूरसंचार विभाग वोडाफोन से करीब 4,700 करोड़ रुपए की नई मांग करने पर विचार कर रहा है।

वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर की विलय योजना को दूरसंचार विभाग की मंजूरी कल मिल सकती है। विलय के बाद कंपनी का नाम वोडाफोन आइडिया लि. होगा और मौजूदा ग्राहक संख्या के हिसाब से यह देश की सबसे बड़ी मोबाइल दूरसंचार सेवा कंपनी हो जाएगी।

दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया व भारती एयरटेल के विलय को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने टेलीनॉर इंडिया के भारती एयरटेल के साथ विलय को सोमवार सुबह मंजूरी दी।

रिलायंस जियो ने आरोप लगाया गया है कि एयरटेल Apple Watch Series-3 पर e-Sim सेवाओं की पेशकश कर रही है जो लाइसेंस नियमों का उल्लंघन है। जियो ने इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग की है।

दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को आश्वस्त किया कि एयरटेल-टेलीनॉर के सौदे को महीने से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही दोहराया है कि वोडाफोन और आइडिया के बहुचर्चित विलय सौदे को लेकर मंजूरी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।

केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।

दूरसंचार विभाग का कहना है कि बीते तीन साल में मोबाइल इंटरनेट का शुल्क 93 प्रतिशत घटा जबकि इसी दौरान प्रति उपभोक्ता डाटा इस्तेमाल में 25 गुना बढ़ोतरी हुई।

सरकार का लक्ष्‍य सभी ग्राम पंचायतों में 2019 तक वाई-फाई सेवा शुरू करने का है, इसके लिए अगले एक सप्ताह के भीतर 3700 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होगा।

Reliance Jio ने दूरसंचार मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि Airtel, Vodafone, Idea ने मार्च में सही लाइसेंस शुल्क नहीं दिया।

दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।

दूरसंचार विभाग ने कहा कि मोबाइल कंटेंट डाउनलोड करने पर कोई भी उपभोक्ता अब 20 हजार रुपए से ज्यादा का पेमेंट अपने प्रीपेड, पोस्टपेड बिल के जरिए नहीं कर सकेगा।

दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्‍यूलर से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का रास्‍ता गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया।