DEPARTMENT OF TELECOM

टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्‍यूलर से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का रास्‍ता गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया।

टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के लिए जून से अक्टूबर के बीच देशभर में 1 लाख 30 हजार अतिरिक्त टेलीकॉम टॉवर स्थापित किए हैं।

सरकार कॉल ड्राप पर टेलीकॉम उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करने की योजना बना रही है। इस नंबर का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

कंपनियों के पास 10 डिजिट नंबर का सीरीज खत्म होने को है। ऐसे में आनेवाले दिनों में आपका मोबाइल नंबर 10 की बजाय 11 डिजिट का हो सकता है।

टेलीकॉम कंपनियों ने RelianceJio पर पीएमओ को चिट्ठी भेजी है। कंपनियों ने इंटरकनेक्शन पॉइंट्स के लिए RelianceJio पर कई आरोप लगाए है।

दूरसंचार विभाग ने ट्राई को पत्र लिखा है। इसमें विशिष्ट मानकों के साथ मोबाइल नेटवर्क परीक्षण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने का आग्रह किया गया है।

दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के अस्थाई परिणामों की घोषणा होने तक इसके साझा करने, व्यापार करने और उदारीकरण करने की गतिविधियों को रोक दिया है।

TRAI की ओर से कॉल ड्रॉप को लेकर कराए गए ड्राइव टेस्ट के नतीजों से दूरसंचार कंपनी नाखुश हैं। कंपनियों ने टेस्ट के परिणामों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

BSNL के किसी भी बिल का भुगतान अब ग्राहक 24 घंटे कर पाएंगे। कंपनी ने एटीएम के जरिये भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने को हिताची पेमेंट सर्विसेज से करार किया है।

ट्राई की सख्ती का असर टेलीकॉम कंपनियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर गुणवत्ता के बेंचमार्क पर विफल साबित हुए हैं।

कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच ट्राई ने सरकार से उसे टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की मांग की है। कोर्ट मांग को खारिज कर चुका है।

रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली है, वहीं ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है।

ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

मार्च महीने के अंत तक देश की प्रमुख टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों के जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या 77 करोड़ 39 लाख 20 हजार को पार कर गई।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट मध्य जुलाई के आस-पास स्पेक्ट्रम की वाणिज्यिक नीलामी शुरू करने की योजना बना रहा है। इसे अब तक की सबसे बड़ी नीलामी बताया जा रहा है।

सीओएआई ने कहा, वित्त विधेयक 2016 में स्पेक्ट्रम आवंटन को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने से टेलीफोन सेवाएं महंगी होंगी हो जाएंगी।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नियम अनुसार कॉल-ड्रॉप 2.0 फीसदी से अधिक स्वीकार्य नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसत दर से कहीं अधिक 4.73 फीसदी है।

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से यह शपथपत्र देने को कहा कि उन्होंने नियम के तहत कॉल ड्रॉप की दो फीसदी की सीमा को पार नहीं किया है।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिफारिश की है कि नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार संख्या के इलेक्ट्रानिक KYC को भी वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए।