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भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के जरिए ई-टिकट खरीदना अब महंगा हो गया है। एक आदेश के तहत भारतीय रेलवे ने एक सितंबर से सेवा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है।

रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 1 सितंबर 2019 से अब आपका ट्रेन का सफर महंगा हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि आरटीजीएस के जरिये बड़ी राशि के अंतरण की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से उपलब्ध होगी। फिलहाल ग्राहकों के लेन-देन के लिये रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है।

सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा एफडीआई नीति में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल मीडिया क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। डिजिटल भुगतान पर जोर देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को ‘हां’, नकद को ‘ना’ कहें।

यदि आप आईआरसीटीसी/IRCTC का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। यदि आप ई-रेल टिकट के जरिए यात्रा करते हैं तो आपका ट्रेन का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। दरअसल, आईआरसीटीसी फिर से सर्विस चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है।

पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिविजन ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसमें यात्री सफर के दौरान क्रीम, पाउडर सहित उपभोग की अन्य वस्तुएं एमआरपी पर खरीद सकेंगे।

डेटा अब 'नया तेल' बन गया है, इसलिए सरकार इसकी सुरक्षा के लिए नया डेटा सुरक्षा कानून लाने जा रही है, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों की निजता की सुरक्षा हो सके। हालांकि विशेषज्ञों ने डेटा सेंधमारी को लेकर उत्तरदायित्व तय करने में बड़ी सुराखों के प्रति सचेत किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर से एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के जरिये 24 घंटे कोष हस्तांतरण की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100 दिनों के भीतर पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा

फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचेट पर हमारे जीवन के डिजिटल निशान हर साल एक महाशंख (ट्रिलियन) डॉलर उद्योग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह फ्रांस के डिजिटल टैक्स के बदले में उसके फ्रेंच वाइन पर शुल्क लगाएंगे।

फिल्म क्षेत्र का आकार 2018 में 2.5 अरब डॉलर था और 2019 में बढ़कर इसके 2.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के कारोबार पर प्रतिबंध के संबंध में सरकार ने खुलासा किया है कि देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कल्पना करें यदि आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और ट्विटर एक निश्चित अंतराल के लिए काम करना बंद कर दें, तो क्या आप चिंतित, घबराए हुए या फिर शांत रहेंगे?

कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा ने 2015 तक देश की अर्थव्यवस्था 5000 अरब (5 ट्रिलियन) डॉलर करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए विजन, नीतियों, निवेश और विभागीय जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए आज बैठक बुलाई है।

भारत उन शीर्ष पांच देशों में शामिल है, जो बिटकॉइन और फेसबुक के आगामी 'लिब्रा' क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सबसे अधिक ट्वीट करते हैं।

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने बुधवार को 'डिजिटल उड़ान’ नाम का साक्षरता अभियान लॉन्च किया। 

पेटीएम (Paytm) यूजर्स के लिए बुरी खबर है। आज (1 जुलाई) से पेटीएम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का बोझ कंज्यूमर्स पर डालेगी।

भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने की कड़ी वकालत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को हर वैश्विक मंच पर जोर-शोर से उठाया है।