ELECTION COMISSION

ममता बनर्जी अब व्यवाहारिक तौर पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि नरेंद्र मोदी अब बंगाल में उनकी राजनीतिक जड़ें हिला सकते हैं।

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर राहत कार्य के लिए आचार संहिता से सरकार को राहत दी है। वहीं, इसके अलावा चक्रवाती तूफान 'फनि' की वजह से चुनाव आयोग ने ओडिशा की पटकुरा विधानसभा सीट पर 60 दिन में चुनाव पूरा कराने का फैसला लिया है।

मध्य प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर तैनात दो कर्मचारियों की मृत्यु।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है।

नादिया जिले के रानाघाट संसदीय क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त नोडल ऑफिसर पिछले 24 घंटे से लापता है। लापता नोडल अधिकारी का नाम अर्नब रॉय है ।

सपा नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले कुछ दिनों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए मंगलवार को चुनाव आयोग की ओर से एक नया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की हालिया टिप्पणियों पर चुनाव आयोग के कदम को लेकर कटाक्ष करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि ''मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट'' अब ''मोदी कोड ऑफ कंडक्ट'' बन गया है।

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसी) ने ममता बनर्जी के गढ़ यानि पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई की है।

चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था, जिसने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी और ईवीएम को हैक किया जा सकता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बुधवार को यहां कहा कि चुनाव आयोग(ईसी) ने चुनाव के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरूपयोग रोकने के लिए फेसबुक के अधिकारियों के साथ एक वर्कशाप करने का प्रस्ताव दिया है।

निर्वाचन आयोग ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए 27 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें ईवीएम और उसके साथ छेड़छाड़ की आशंका का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है।

पार्टी ने पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पूर्व सिर्फ गुजरात से ही 16 ईवीएम के विशेषज्ञों को भेजना शक के दायरे में आता है। 

कैराना और नूरपुर लोकसभा के लिए सोमवार 28 मई को मतदान होना है।

विधानसभा चुनाव में कुल 2,654 उम्मीदवार आमने-सामने हैं, जिनमें से 883 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 645 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

224 विधानसभा सीटों वाली कर्नाटक राज्य में अब 222 सीटों पर ही शनिवार को मतदान हो पाएगा।

इसके साथ ही आयोग ने सार्वजनिक सभाओं और शराब की ब्रिक्री पर भी लगाम कसते हुए रोक लगा दी।

 पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य में 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव‘‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष’’हों।

केंद्र सरकार इस बाबत चुनाव आयोग की राय पूछेगी कि क्या अगले साल की शुरुआत से कई चरणों में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं।

बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है।

चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अमित मालवीय के उस ट्वीट को गंभीरता से लिया है जिसमें उन्होंने कर्नाटक विधानसभा की तारीख पहले ही घोषित कर दी थी.