ELECTRIC VEHICLE

लग्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी बीएमडब्ल्यू अगले कुछ वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहन समेत नए उत्पाद पेश करने के विकल्पों की पड़ताल कर रही है।

नोएडा के चेयरमैन आलोक टंडन ने कहा कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में गति आएगी।

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council) की दूसरी व आम बजट 2019-20 के बाद पहली बैठक होगी।

फॉक्सवैगन ने आईडी3 में एक फ्लोटिंग डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया है, जो स्टीयरिंग के ऊपर लगा है।

ग्रोफर्स दिल्ली और जयपुर में पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आगामी 25 जुलाई को बैठक होगी, जिसमें ई-वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा।

सरकार के देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने पर जोर दिये जाने के बीच तीन इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विनिर्माता जल्दी ही तेलंगाना में 1500 करोड़ रुपये के निवेश से कारखाने लगा सकते हैं।

एसयूवी कोना में 6 एयरबैग्‍स, इले‍क्‍ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्‍ट्रीब्‍यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्‍टम, टायर प्रेसर मॉनीटरिंग सिस्‍टम और गाइडलाइंस के साथ रियर कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

टाटा मोटर्स देश को इलेक्ट्रिक वाहनों की राह पर आगे ले जाने वाले बदलाव की अगुआ बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत की आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों में आधुनिक तकनीकों के साथ ली-आयन्स इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और स्पोक को लान्च किया है।

देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया।

टीवीएस मोटर तथा बजाज ऑटो ने नीति आयोग के तीन पहिया वाहनों को 2023 तक तथा दो-पहिया वाहनों को 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में तब्दील करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नीति पर्याप्त अध्ययन और पड़ताल के साथ नहीं बनाई गई है।

नीति आयोग ने दोपहिया एवं तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए बैटरी वाहनों को अपनाने के लिए उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा।

इसके अलावा बैठक में 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली बिजनेस-टु-बिजनेस इकाइयों को बिक्री के लिए ई-इनवॉइस जारी करने को कहने पर भी विचार किया जाएगा।

आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।

मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें उक्त छूट देने के लिए नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

एसएमईवी के महनिदेशक सोहिन्दर गिल ने एक बयान में कहा कि हम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर हरित उपकर लगाने और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने में करने की मांग करते हैं।

सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत रॉय ने इस मौके पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ हमारी भावी पीढ़ियों के फ़ायदे के लिए हैं।