EPF

श्रम मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश पहले ही ईपीएफओ को भेज दिया था और निकाय ने पिछले वित्त वर्ष के लिए खाताधारकों के खातों में ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के बाद श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को ईपीएफ के लिए ब्याज दर की अधिसूचना जारी करने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब 6 करोड़ से अधिक सदस्य कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। सरकार इन्हें नए साल का तोहफा देने जा रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मूल वेतन का 12-12 प्रतिशत योगदान देना होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने 6 करोड़ अंशधारकों को कई तरह की सुविधाएं देता है। आप घर बैठे एसएमएस भेजकर पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं इतना ही नहीं आप पीएफ खाते में जमा रकम को दूसरे पीएफ खाते में ट्रांसफर भी कर सकते हैं।

इंडिया टीवी पैसा आपको दोनों ही तरीके बताने जा रहा है। आप इन पर अमल कर सरलता से ईपीएफ खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं।

इस वर्ष अक्टूबर में ईपीएफओ के 7.15 लाख नए सदस्य बने और इसके साथ 6.80 लाख सदस्य सदस्यता छोड़ने के बाद इसमें फिर से शामिल हुए। इस दौरान 2.40 लाख अंशधारक ईपीएफओ से अलग हुए। इस तरह शुद्ध प्रविष्टियां 11.55 लाख रहीं।

श्रम मंत्रालय ने अब वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देय ब्याज की रकम को 8.5 प्रतिशत की दर से एकबार में ही ईपीएफ खाते में डालने का सुझाव दिया है।

सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े छह करोड़ से अधिक अंशधारकों को उनके भविष्य निधि खाते से महंगाई भत्ते सहित अधिकतम तीन माह का मूल वेतन निकालने की अनुमति दे दी थी।

ईपीएफओ ने महामारी के दौरान 52 लाख कोविड-19 दावों का निपटान किया है और अपने सदस्यों को 13,300 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है।

सूत्र ने कहा कि इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी कुछ दिन में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अंशधारकों के खातों में ब्याज इसी महीने डाला जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करीब छह करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों में दिसंबर के अंत तक एकमुश्त 8.5 प्रतिशत का ब्याज डालेगा।

Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज तीन के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है।

जैसे ही किसी कर्मचारी का पीएफ खाता खुलता है, तब वह बाई-डिफॉल्ट इंश्योर्ड भी हो जाता है। एम्प्लॉई डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) के तहत कर्मचारी का 6 लाख रुपये तक का बीमा होता है।

सामान्य तौर पर पेंशनभोगियों को हर साल 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (जेपीपी) देने की समयसीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है। 

ईपीएफओ को उमंग मोबाइल एप पर 25 लाख से अधिक लेनदेन रजिस्टर करने को लेकर प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया है।

किसी कंपनी में अगर कर्मचारी का मासिक वेतन 15 हजार रुपए से कम होता है तो कर्मचारी ESIC के दायरे में आता है और अगर वेतन 15 हजार से ज्यादा है तो कर्मचारी EPF के दायरे में आता है।

खबरों में कहा गया था कि सितंबर की तुलना में अक्टूबर 2020 के दौरान ईपीएफओ की सामाजिक योजनाओं में योगदान देने वाली 30,800 कंपनियां घटी हैं जबकि अंशधारकों की संख्या 18 लाख कम हुई है। इस खबर को EPFO ने गलत बताया है।

जीवन प्रमाण पत्र को इन सभी प्रकारों या एजेंसियों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है और यह सभी तरीकों से मान्य होगा।