EPFO

EPFO के करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब कर्मचारियों को अपना PF निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब PF का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार और बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार EPFO सिस्टम में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे कर्मचारी UPI के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में PF ट्रांसफर कर सकेंगे।

देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। EPFO अब PF निकालने की प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और तेज बनाने जा रहा है। नए सिस्टम के तहत फाइनल PF विड्रॉल क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट किया जाएगा, जिससे पैसा सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में जल्दी ट्रांसफर हो सकेगा।

ये सूचना, ईपीएफओ के पोर्टल पर जारी की गई है, जो प्रत्येक सदस्य यानी ईपीएफओ के अधीन आने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है।

छूट प्राप्त संस्थान द्वारा दिए जाने वाले लाभ EPFO ​​द्वारा दिए जाने वाले लाभों से बेहतर या कम से कम उनके बराबर होने चाहिए।

शुरुआती चरण में ये पोर्टल सदस्य की पहचान सुनिश्चित करने वाले आईडी पर आधारित होगा ताकि सुरक्षित और प्रभावी तरीके से इसे लागू किया जा सके।

देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही ऐसा सिस्टम लाने जा रहा है, जिससे PF निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। अब लंबी प्रक्रिया और कई दिनों का इंतजार खत्म हो सकता है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खातों में होने वाली आम गड़बड़ियों को ठीक करने की प्रक्रिया को अब आसान बना दिया है। नई सुविधा के तहत अब कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े गलत मेंबर आईडी को ऑनलाइन ही हटा सकेंगे।

EPFO ने फॉर्म-121 को लेकर फैले कन्फ्यूजन को साफ कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं, जिसके बाद अब पुराने फॉर्म-15G और 15H की जगह सिर्फ फॉर्म-121 का इस्तेमाल किया जाएगा।

समिति ने साक्ष्यों पर गौर करने के दौरान पाया कि पेंशनधारकों से खासकर वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग के साथ अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए PF उनकी सबसे बड़ी बचत में से एक होती है। हर साल की तरह इस बार भी लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके PF खाते में ब्याज कब आएगा और कितनी रकम जुड़ने वाली है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर तय की है।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर तय करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। खास बात यह है कि यह दर पिछले साल की तरह ही बरकरार रखी गई है।

ये फैसला EPFO ​​की सबसे बड़े फैसले लेने वाली बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 239वीं मीटिंग में लिया गया। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने आज हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता की।

ईपीएफओ का वो खाता निष्क्रिय माना जाता है, जिसमें 36 महीने से भी ज्यादा समय तक कर्मचारी या नियोक्ता की ओर से कोई अंशदान जमा नहीं हुआ हो।

देशभर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने इनऑपरेटिव पड़े पीएफ खातों में जमा अनक्लेम्ड रकम को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल से करीब 31 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है।

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। EPFO वित्त वर्ष 2025-26 में भी EPF पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रख सकता है। अगर 2 मार्च को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह लगातार तीसरा साल होगा जब सब्सक्राइबर्स को 8.25% का रिटर्न मिलेगा।

ईपीएफओ एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिसके जरिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई गेटवे का इस्तेमाल कर पैसे निकालने के साथ ही पासबुक बैलेंस जैसी अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।

महंगाई बढ़ रही है, दवाइयां महंगी हो चुकी हैं और रोज़मर्रा का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में देश के लाखों EPS-95 पेंशनर्स आज भी सिर्फ 1000 रुपये महीने की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है, जिसे EPFO 3.0 नाम दिया गया है। इस नए चरण का मकसद सिर्फ सिस्टम अपग्रेड करना नहीं, बल्कि ईपीएफओ को अगले दस वर्षों की जरूरतों के लिए पूरी तरह फ्यूचर-रेडी बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी संरचना के मुताबिक नहीं है। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।