EPF

समिति ने साक्ष्यों पर गौर करने के दौरान पाया कि पेंशनधारकों से खासकर वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग के साथ अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए PF उनकी सबसे बड़ी बचत में से एक होती है। हर साल की तरह इस बार भी लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके PF खाते में ब्याज कब आएगा और कितनी रकम जुड़ने वाली है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर तय की है।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर तय करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। खास बात यह है कि यह दर पिछले साल की तरह ही बरकरार रखी गई है।

ये फैसला EPFO ​​की सबसे बड़े फैसले लेने वाली बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 239वीं मीटिंग में लिया गया। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने आज हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता की।

ईपीएफओ का वो खाता निष्क्रिय माना जाता है, जिसमें 36 महीने से भी ज्यादा समय तक कर्मचारी या नियोक्ता की ओर से कोई अंशदान जमा नहीं हुआ हो।

देशभर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने इनऑपरेटिव पड़े पीएफ खातों में जमा अनक्लेम्ड रकम को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल से करीब 31 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है।

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। EPFO वित्त वर्ष 2025-26 में भी EPF पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रख सकता है। अगर 2 मार्च को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह लगातार तीसरा साल होगा जब सब्सक्राइबर्स को 8.25% का रिटर्न मिलेगा।

ईपीएफओ एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिसके जरिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई गेटवे का इस्तेमाल कर पैसे निकालने के साथ ही पासबुक बैलेंस जैसी अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।

देश के करोड़ों प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए आने वाले दिन राहत के नहीं बल्कि चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ (EPF) की ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर उन लोगों के रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा।

महंगाई बढ़ रही है, दवाइयां महंगी हो चुकी हैं और रोज़मर्रा का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में देश के लाखों EPS-95 पेंशनर्स आज भी सिर्फ 1000 रुपये महीने की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है, जिसे EPFO 3.0 नाम दिया गया है। इस नए चरण का मकसद सिर्फ सिस्टम अपग्रेड करना नहीं, बल्कि ईपीएफओ को अगले दस वर्षों की जरूरतों के लिए पूरी तरह फ्यूचर-रेडी बनाना है।

ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर्स को सलाह है कि वे अपने UAN को हमेशा अपडेट रखें और आधिकारिक ईपीएफओ पोर्टल या ऐप पर अपडेट जानते रहें। इस पहल से 100% ऑटो-सेटलमेंट का ग्राउंड जीरो पर उतारा जा सकेगा। डॉक्यूमेंट्स के साथ कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी संरचना के मुताबिक नहीं है। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस लिमिट से ज्यादा होने के बावजूद ईपीएफ की सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2025 में अपने नियमों को सरल बनाने के बाद अब 2026 में EPF निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, तेज और यूजर-फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर ली है।

पुराने नियमों के तहत कर्मचारी अगर लगातार 1 महीने तक बेरोजगार है तो वो अपने PF खाते में जमा 75% और बाकी 25% दो महीने बाद निकाल सकता था।

EPFO ने नौकरी बदलने से जुड़े नियमों को आसान बनाते हुए साफ किया है कि अब दो नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का अंतर होने पर भी कर्मचारी की सेवा को लगातार सेवा माना जाएगा। यानी अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़ने के बाद 60 दिनों के भीतर दूसरी नौकरी जॉइन करता है, तो उसकी सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएगी।

ये योजनाएं अनुशासित बचत को बढ़ावा देती हैं और भारतीय नागरिकों को उनकी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) और पेंशन योजना (EPS) के नियमों में बदलाव को लेकर हाल ही में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जैसे ही ये नई गाइडलाइंस सामने आईं, सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर तेज हो गए।

ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे करीब 30 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स को बड़ी राहत और सुविधा मिलेगी।