FAMILY COURT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति-पत्नी दोनों कमा रहे हैं, तो घर और बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी दोनों को उठाना चाहिए। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शख्स को अपनी पत्नी और बेटे को हर महीने 50 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति की शुद्ध मासिक आय का 25 फीसदी गुजारा भत्ता देना अनिवार्य नियम नहीं, बल्कि केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर मामले के तथ्यों के अनुसार भत्ता तय होगा।

तीसरी शादी करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह रोज-रोज की कलह से परेशान था। इसी वजह से उसने तीसरी शादी की है। वहीं, उसकी दूसरी पत्नी का कहना है कि आरोपी पति ने पहली पत्नी को मानसिक रोगी बताकर छोड़ दिया था और उससे शादी की थी।

उत्तर प्रदेश के कानपुर से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां एक लकवाग्रस्त पति को स्ट्रेचर पर कोर्ट लाया गया है। हालांकि, पत्नी का कहना है कि पति स्वस्थ है और उसे गुजारा भत्ता देना ही होगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का रजिस्ट्रेशन न होना शादी को अमान्य नहीं करता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन केवल शादी के सबूत के रूप में कार्य करता है, और रजिस्ट्रेशन न होने से शादी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता।

पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि महिला उच्च शिक्षा प्राप्त थी और पहले दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में काम करती थी। उसने दावा किया था कि महिला कमाने और खुद का तथा बच्चे का भरण-पोषण करने में सक्षम थी, लेकिन परेशान करने के इरादे से याचिका दायर की गई।

केरल के कलपेट्टा में एक फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद कोर्ट में अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कोर्ट के आदेश पर अपनी पत्नी को एलिमनी के तौर पर 80 हजार रुपए देने के लिए एक शख्स थैलियों में चिल्लर भर के ले गया। जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हुए लिखा है कि उनको निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा दिया जाए।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति को हिजड़ा कहना और उसकी मां को यह कहना कि उसने एक हिजड़े को पैदा किया है, मानसिक क्रूरता के समान है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि कम आय या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे बहाने पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण देने से बचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

महिला के पति की ओर से कहा गया कि उसकी पत्नी जान-बूझकर उसके साथ नहीं रहना चाहती और उस पर माता-पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने कहा कि महिला ने बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति को छोड़ दिया है और वह किसी तरह की भरण-पोषण राशि पाने की हकदार नहीं है।

एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा किया और उससे तलाक मांगा। महिला का दावा था कि उसका पति साफ-सफाई से नहीं रहता। न ही वह नहाता है और न ही वह ब्रश करता है। जिससे उसके शरीर और मुंह से गंदी बद्बू आते रहती है।

रांची की फैमिली कोर्ट ने एक विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए पति को निर्देश दिया था कि पत्नि को 5 हजार रुपये प्रतिमाह का भरण पोषण दिया करे। पति ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

दिल्ली को आखिरकार एक दशक से अधिक समय से लंबित मामलों पर निर्णय लेने में मदद करने के लिए 10 और पारिवारिक न्यायालय मिल गए हैं। अब फैमिली कोर्ट में दायर मामलों को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी।

तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई, 2018 को धूमधाम से हुई थी। हालांकि, शादी के कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। मामले में सुलह की कई कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली थी।

केरल हाई कोर्ट ने तलाक और भरण-पोषण के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो वह भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।

मिष्ठान भंडार के संचालक बलदेव अग्रवाल का पत्नी से विवाद चल रहा था और मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। फैमिली कोर्ट ने मिष्ठान भंडार संचालक को पत्नी को मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 5 हजार रुपये हर महीने देने का आदेश दिया। लेकिन पिछले आठ महीने से उसने पत्नी को मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया।

प्रयागराज कोर्ट में तारीख पर आए आलोक मौर्या ने कहा कि वह अपनी बेटियों के लिए अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्या से समझौता करने के लिए तैयार है।

युवक सात बोरों में एक और दो रुपये के सिक्के लेकर कोर्ट पहुंचे। इनका वजन करीब 280 किलो था। इस पर कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह कोर्ट में ही सिक्कों की गिनती करवा ले और एक-एक हजार रुपये के सिक्कों की थैलियां बनवा ले।