FOOD INFLATION

भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। अब तक देश के लिए सिरदर्द बना कच्चा तेल तो एक तरफ था ही, लेकिन अब फर्टिलाइजर संकट सरकार और आम जनता के लिए नया और सबसे बड़ा टेंशन बन गया है।

सालाना आधार पर मांसाहारी थाली की लागत में 13% की राहत मिली है। मांसाहारी थाली की लागत ₹53.5 प्रति प्लेट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 13% और जून के मुकाबले 2% कम है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि कि फूड बास्केट में मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 9. 24 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 5. 66 प्रतिशत थी। एक साल पहले महीने में 6. 62 प्रतिशत थी।

उत्पादन में कमी के कारण दालों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ईंधन की कीमतों में इस साल की शुरुआत में कीमतों में कटौती के कारण 11 प्रतिशत की गिरावट आई है।

अगस्त महीने में खाद्य वस्तुओं के दाम के आंकड़ों से पता चलता है कि अनाज, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक स्तर पर नरमी आई है। सब्जियों में आलू के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं जबकि प्याज तथा टमाटर के दाम में कमी आई है।

डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक निगेटिव थी और नवंबर में 0.26 प्रतिशत पर पॉजिटिव हो गई थी।

पिछले दिनों घरेलू एलपीजी (LPG gas cylinder prices) की कीमतों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती कर दी गई। इससे एलपीजी की मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर (-) 12.7 प्रतिशत हो गई। अगस्त में यह 4.2 प्रतिशत थी।

त्योहारों के दौरान आम लोगों के किचन का बजट नहीं बढ़े, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे खाने-पीने के सामान की कीमत नहीं बढ़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा होगा तो यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत होगी।

जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 15 महीने के उच्च स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

सरकार ने संसद में गुरुवार को दाल चावल और आटे की महंगाई की एक झलक पेश की है। संसद में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई

राज्यों की मुफ्त अनाज की योजनाओं पर ब्रेक लग सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने ओएमएसएस स्कीम पर रोक लगा दी है।

Sri Lanka Crisis: बढ़ती महंगाई की वजह से लगभग 6.26 मिलियन श्रीलंकाई इस वक्त खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यानि श्रीलंका के 10 में से तीन परिवारों को नहीं पता है कि सुबह खाना खाने के बाद शाम के खाने का इंतजाम कैसे होगा।

कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिए खुदरा महंगाई दर 2.76 प्रतिशत, ग्रामीण कामगारों के लिए खुदरा महंगाई दर 3.12 प्रतिशत रही है

गतिशीलता सूचकांकों द्वारा किये गये मापन के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से उन बाजार केंद्रों के कारण हुआ जिन्हें ज्यादा गंभीर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा।

खुदरा मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर अप्रैल में 4.23 प्रतिशत से बढ़कर मई में 6.23 प्रतिशत की छह माह की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति इस दौरान 1.96 प्रतिशत से बढ़कर मई में 5.01 प्रतिशत पर पहुंच गई।

खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मई में 5.01 प्रतिशत रही। सबसे ज्यादा तेजी तेल, फल दलहन की कीमतों में देखने को मिली है।

 मार्च 2021 में डब्ल्यूपीआई मंहगाई दर 7.39 प्रतिशत और अप्रैल 2020 में ऋणात्मक 1.57 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मंहगाई दर में लगातार चौथे महीने तेजी हुई है।   

खाद्य महंगाई दर दिसंबर 2020 में घटकर 3.41 प्रतिशत रह गयी जो एक महीने पहले 9.5 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई दर पर गौर करता है।

महंगाई में बढ़त खाद्य कीमतों में उछाल की वजह से देखने को मिली है, सितंबर के दौरान खाद्य महंगाई बढ़कर 10.68 फीसदी पर पहुंच गई। अगस्त में खाद्य महंगाई 9.05 फीसदी के स्तर पर थी

अगस्त के दौरान सब्जियों और ईंधन की महंगाई दर में बढ़त देखने को मिली, हालांकि दूसरी तरफ अनाज और दालों की कीमतों में कमी से सब्जियों की महंगाई का असर खत्म हो गया, और खुदरा महंगाई दर पिछले स्तरों के करीब ही रही।