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खाने-पीने की चीजों के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की ऊंची कीमतों, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और मॉनसून से जुड़ी चिंताओं ने कीमतों पर दबाव बनाया, जिससे खुदरा महंगाई बढ़ गई।

हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि अगले आदेश तक कोई भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेगी। इस दौरान रैली, रोड शो और वाहन जुलूस पर भी बैन रहेगा।

बढ़ती पेट्रोल कीमतों और प्रदूषण की चिंता के बीच देश में एक नए तरह के ईंधन E85 की एंट्री हो गई है। लेकिन क्या हर गाड़ी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए जानते हैं।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए साइकिल से सफर शुरू किया है। वह अपने घर से 5-7 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं।

पूरी दुनिया चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ डील हो जाए और जंग पूरी रह बंद हो जाए क्योंकि इस अहंकार की लड़ाई ने पूरी दुनिया का नुकसान किया है। ट्रंप भी अब यही चाहते हैं कि अब मामला जल्द निपटे लेकिन अमेरिका न तो कमजोर दिखना चाहता है, न झुकना चाहता है।

ऑयल कंपनीज ने एक बार फिर पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ा दिए. पेट्रोल की क़ीमत दो रुपए 61 पैसे बढ़ाई गई. वहीं, डीज़ल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया. पिछले 10 दिनों में ये चौथी मौका है जब पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़े.

वित्त मंत्री ने बताया कि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती से सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए साइकिल से सफर शुरू किया है। वह सुबह साइकिल चलाते हुए सुखना लेक पहुंचे।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल हो रहा था। कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होकर कई वाहनों में आगजनी भी की।

चंडीगढ़ में पेट्रोल-डीजल को लेकर लगाए गए पोस्टर से अफरा-तफरी मच गई। सेक्टर-17 के एक पेट्रोल पंप पर टू-व्हीलर के लिए 500 और फोर-व्हीलर के लिए 1500 रुपये की लिमिट के नोटिस लगा दिए गए, जिसके बाद पूरे शहर में अफवाह का माहौल बन गया।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मेमोरेंडम में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल और ईंधन खपत कम करने की अपील की गई है। इसमें सभी यूनिट्स और कार्यालयों को अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार पहले ही सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला कर चुकी है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस के समय में भी बदलाव किया गया है। अब प्राइवेट कंपनियों से भी ऐसा करने के लिए कहा गया है।

खर्च में कटौती की शुरुआत जब सर्वोच्च स्तर पर होती है तो जनता को प्रोत्साहन मिलता है, आम लोग भी ईंधन की बचत में योगदान करते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है। अगर लोग ठान लें, तो पेट्रोल डीजल की खपत काफी कम हो सकती है और इनपर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बच सकती है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से शुरू होगी, वो खुद मुख्यमंत्री के काफिले की गाडियों में पचास परसेंट की कटौती करेंगे। योगी ने अपनी सरकार के मंत्रियों को भी निर्देश दिया है कि वो अपने काफिले की आधी गाडियों को वापस कर दें।

सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर आम आदमी को स्थिर कीमतों के जरिए राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ना तय है। बिना सरकारी मदद के, इन कंपनियों के लिए अपनी परिचालन लागत और भविष्य के विस्तार को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जिस कीमत पर हिंदुओं को गैस, पेट्रोल और डीजल मिलता है, मुसलमानों को भी उसी कीमत पर मिलती है।

क्रूड ऑयल के तेज भाव का प्रभाव और अन्य वजहों से कीमतों में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 20 रुपये और डीजल पर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन की परिभाषाओं और नियामक प्रावधानों में बदलाव करते हुए उद्योग मानकों के मुताबिक लाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईईए ने कहा है कि स्थिति अभी भी बेहद अनिश्चित बनी हुई है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से शिपिंग सामान्य नहीं हो पाई है। भले ही भविष्य में शिपिंग बहाल हो जाए, लेकिन वैश्विक आपूर्ति को पूर्व स्तर पर आने में समय लगेगा, और तब तक ईंधन व उर्वरक की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं।

किसी भी तरह के संदेह को दूर करने के लिए, जो टिकटें तय समय से पहले ही जारी की जा चुकी हैं, उन पर नया सरचार्ज लागू नहीं होगा; सिवाय इसके कि ग्राहक तारीख या यात्रा कार्यक्रम में ऐसे बदलाव करवाना चाहें जिनके लिए किराए की दोबारा गणना करना जरूरी हो।