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बहराइच के सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री में बांटने के लिए आई किताबों को कबाड़ में बेचने का शर्मनाक मामला सामने आया है। डीएम के आदेश पर हुई जांच में कई कर्मचारियों को दोषी माना गया और कार्रवाई भी की गई है।

शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक शिक्षकों और प्राचार्यों को 'डॉग वॉचर' (Dog Watcher) की भूमिका निभानी होगी।

महाराष्ट्र में हिंदी विवाद के बीच सरकार ने साफ कहा है कि मराठी और अंग्रेजी के बाद हिंदी अनिवार्य रूप से तीसरी भाषा नहीं होगी। हिंदी की जगह पर अगर कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि अधिकतर स्कूलों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यह अगले साल तक पूरा हो जाएगा। खर्च के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हर स्कूल के निर्माण की लागत सात करोड़ रुपये से आठ करोड़ रुपये होगी। कुल व्यय 1,827 करोड़ रुपये है।

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में जो शिक्षा विभाग ने आदेश दिए गए हैं उसमें प्रगाढ़ता लाने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मीडिया के लोग भी इजाजत के बगैर स्कूल के अंदर नहीं जा सकते हैं।

अलका शर्मा ने कहा कि पुरातन संस्कृति को धरातल पर उतारने के लिए यह कवायद शुरू की जा रही है। इस कदम से बच्चों के भीतर शिक्षकों के प्रति सम्मान बढ़ेगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि जिन्होंने इन स्कूलों का दौरा किया उन्हें टूटे हुए डेस्क, कक्षा की कमी और किताबों की कमी जैसे विभिन्न मुद्दों को पाया।

उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए अहम सूचना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ने सेशन आज से शुुरू हो रहे हैं।

कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने घटना की निंदा की और इसे “चौंकाने वाला” और “निंदनीय” बताया। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करेंगे।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार की विफलता ने गरीब लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया

बिहार में एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। इसकी हकीकत का अंदाजा यहां के सरकारी स्कूल को देखकर लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास से चंद मिनटों की दूरी पर स्थित स्कूल में 86 बच्चे हैं। यहां एजुकेशन सिस्टम 2 कमरे और 3 टीचर के हवाले है।

तिरुवनंतपुरम के चला स्थित गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल अब तक सिर्फ लड़कों के लिए ही था और 11वीं कक्षा में पहली बार लड़कियों को भी एडमिशन दिया गया है। यह स्कूल पिछले 40 वर्षों से सिर्फ लड़कों के लिए था।

Bihar News: लखीसराय के जिलाधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डीएम को एक स्कूल निरीक्षण करने के दौरान एक शिक्षक को कुर्ता-पायजामा पहनने पर जमकर फटकार लगाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने टीचर को नेता तक बनने की सलाह दे दी थी।

दानदाताओं के योगदान से स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। राज्य सरकार की योजना के तहत छात्रों को मध्याह्न भोजन भी मिलता है।

सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना अब ‘पीएम पोषण’ योजना के नाम से जानी जाएगी और इसमें बाल वाटिका से लेकर प्राथमिक विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूबे के हर निवासी को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने हिमाचल के सभी सरकार स्कूलों में दो हफ्ते के लिए छुट्टियां बढ़ाई हैं। सरकार ने 31 मई तक सरकारी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने का चैलेंज दिया तो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी के आठ सांसदों को स्कूलों के निरीक्षण के लिए भेज दिया। सांसदों ने स्कूलों का औचक जायजा लिया तो कई तरह की समस्याएं सामने आईं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर के सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक परियोजना की शुरूआत की और कहा कि यह एक ‘‘ऐतिहासिक मील का पत्थर’’ होगा।