विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद अहमद ने GST को संरचनात्मक बदलाव करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे 8 प्रतिशत से अधिक की ग्रोथ रेट की संभावना मजबूत हुई है।
जापान की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमूरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.1 फीसदी रहने का अनुमान है।
मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में वृद्धि को लेकर संभावनाएं मजबूत हैं और जीएसटी का असर कम होने के बाद देश की वृद्धि रफ्तार पकड़ेगी।
विनिर्माण क्षेत्र में नये आर्डर मिलने, उत्पादन और रोजगार गतिविधियां बढ़ने से अगस्त में उछाल दर्ज किया गया। पीएमआई आंकड़ों में यह बात सामने आई है।
भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की विकास दर वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में घटकर 5.7 प्रतिशत रही है।
मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में स्लोडाउन और विमुद्रिकरण के प्रभावों के चलते वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में जीडीपी की दर गिरकर 5.7 फीसदी रह गई है।
भारत में वृद्धि दर अभी भी चिंता का विषय है। डीएंडबी ने कहा है कि नोटबंदी के नौ माह और जीएसटी के दो माह बाद भी उपभोग और निवेश मांग कमजोर बनी हुई है।
राइवेट सेक्टर के यस बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 31.9 प्रतिशत बढ़कर 965.52 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल लाभ 731.80 करोड़ रुपए था।
मॉर्गन स्टेनली के अनुसार लगातार चौथी तिमाही में निर्यात वृद्धि कमजोर हुई है लेकिन आयात में वृद्धि मजबूत बनी हुई है। यह मजबूत घरेलू मांग की ओर इशारा करता है
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत ग्लोबल ग्रोथ के स्तंभ के रूप में उभरा है और दशकों तक यह चीन से बढ़त बनाए रखेगा।
वित्तीय सेवा कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने अपने डॉक्टर लोन खंड में 55 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है।
ग्राहकों की मांग कमजोर रहने और GST से जुड़ी चिंताओं के चलते जून माह में विनिर्माण क्षेत्र की ग्रोथ (मैन्युफैक्चरिंग PMI) चार माह के न्यूनतम स्तर तक गिर गई
एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों की लोन ग्रोथ में इस भारी गिरावट का बड़ा हिस्सा मात्र 10 कंपनियों के खाते में गया है।
घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अप्रैल-मई में भारतीय शेयर बाजारों में कुल मिला कर 20,600 अतिरिक्त करोड़ रुपए का निवेश किया।
विश्वबैंक ने एक रिपोर्ट में यह कहा है कि नोटबंदी से भारत को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका कारण यह है कि इससे अधिक से अधिक लोग कर के दायरे में आएंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चौथी तिमाही में GDP की ग्रोथ रेट में गिरावट के पीछे नोटबंदी का प्रभाव होने की बात को नकारते हुए कहा कि इसके कई अन्य कारण भी हैं।
देश में प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में 9.7 प्रतिशत बढ़कर 1,03,219 रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले साल 94,130 रुपए थी।
सरकार ने बताया कि 2016-17 में नए आधार वर्ष के मुताबिक GDP वृद्धि 7.1 प्रतिशत रही। वहीं चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में जीडीपी वृद्धि 6.1 प्रतिशत रही।
आठ कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट अप्रैल में 2.5 प्रतिशत रही, जो पिछले तीन महीने का निचला स्तर है। कोयला, कच्चा तेल और सीमेंट उत्पादन में कमी आई है।
विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। 2019-20 में इसके बढ़कर 7.7% हो जाने की संभावना है।
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